मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करने का फरमान कैसे सुनाया होगा इसे आप शिक्षा विभाग के ताजा फरमान से आसानी से समझ जाएंगे।
यह कैसी विडंबना है कि सरकार ने कल रात गेस्ट टीचर्स की मेरिट लिस्ट जारी की और अगले ही दिन अखबार में विज्ञापन दे दिया कि 3 और 4 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सभी चयनित गेस्ट टीचर्स की काउंसलिंग होनी है।जबकि कई गेस्ट टीचर ऐसे हैं जिनका मूल जिला पिथौरागढ़ है और उनका चयन चमोली या पौड़ी जिले में हुआ है।वहीं कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो चमोली,टिहरी,पौड़ी जिले के हैं लेकिन उनका चयन पिथौरागढ़,बागेश्वर जिले में हुआ है।
ऐसे में यह एक यक्ष प्रश्न है कि एक दिन में पिथौरागढ़ का अभ्यर्थी चमोली कैसे पहुंच सकता है ! उसी प्रकार चमोली का व्यक्ति एक दिन में बागेश्वर या पिथौरागढ़ कैसे पहुंच सकता है !
काउंसलिंग के लिए कम से कम एक हफ्ते का समय देना चाहिए था।ऐसी स्थिति में बहुत सारे अभ्यर्थी काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाएंगे और नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे।
बड़ा सवाल यह है कि ऐसे तुगलकी फरमान देने के लिए शिक्षा विभाग के मंत्री और अफसरों को आखिर कौन सलाह देता है ! पहले ही अतिथि शिक्षक लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं और अब एक बार उन्हें मौका भी मिला तो फिर से काउंसलिंग में न पहुंच पाने से उनके वंचित रह जाने की प्रबल आशंका है।
गौरतलब है कि अतिथि शिक्षकों की 4910 पदों पर भर्ती के लिए सिक्स 7283 दावेदारों ने आवेदन किया है लेकिन काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए 1 दिन का ही समय होने से दावेदारों में भी आक्रोश पैदा हो रहा है और वे काफी हताश हो गए हैं विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में कई जगह तो अखबार भी शाम तक पहुंचता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो भगवान ही मालिक है प्रवक्ता की 407 6 पदों पर 4 6513 दावेदार हैं तो सहायक अध्यापक एलटी के 834 पदों पर 20770 अभ्यर्थियों ने तो ऑनलाइन आवेदन किया है अब अभ्यर्थियों को अखबार में एक विज्ञापन के माध्यम से कह दिया गया है कि वे अपने मूल शैक्षिक और तमाम प्रमाण पत्रों के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो जाएं भला कोई एक दिन भी चमोली से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी कैसे पहुंच सकता है जाहिर है कि यदि सरकार ने काउंसलिंग की तिथियों में बदलाव नहीं किया तो हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने का सुनहरा मौका खो देंगे इसका नुकसान सीधे-सीधे सरकार को भी होगा।