पौड़ी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

पौड़ी में त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक

ल्वाली झील के लिए छः करोड़ स्वीकृति

अनुज नेगी, धनंजय ढौंडियाल
पौड़ी। गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी कमिश्नरी के 50 साल पूरे होने पर पौड़ी में पहली बार कैबिनेट बैठक आयोजित की गई।
गढ़वाल कमिश्नरी की स्वर्ण जयंती पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह जनपद पौड़ी मुख्यालय में पहली बार त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक की गई। कैबिनेट बैठक में मंत्री अरविंद पांडे को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद रहे।

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त्रिवेंद्र सरकार की बैठक में पौड़ी वासियों के लिए 692 लाख 77 हजार ल्वाली झील के लिये स्वीकृत 2 करोड़ निर्गत,मंडी परिषद में रिवोल्विंग फण्ड स्वीकृत,किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा,व देवार सितोनसयूँ पट्टी के गढ़गॉव में NCC अकादमी के लिए 3.667 हेक्टेअर भूमि चिंहित की गई है।
कैबिनेट बैठक मेंं तकरीबन एक दर्जन विषयों पर चर्चा की गई। इनमें पलायन खासकर पौड़ी जिले से हो रहे पलायन, कमिश्नरी को और अधिक प्रभावी बनाने, पौड़ी जिले की पेयजल समस्या के साथ ही यहां के विकास के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी जो कल रविवार को मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के बताएंगे।

मंत्रिमंडल की बैठक में 13 बिंदुओं पर हुई चर्चा। बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर

आज कैबिनेट बैठक की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने गढ़वाल कमीश्नरी सभागार में दी।  कुल 13 विषय में से 11 की अनुमति दी गयी।

पहले मंत्रिपरिषद  में मुख्यतः ग्राम्य विकास, पलायन पर नियंत्रण हेतु, पेयजल, स्वच्छता एवं कौशल विकास, स्वरोजगार विषय पर चर्चा की गयी।

कैबिनेट की बैठक का प्रारम्भ मा. कैबिनेट मंत्री के पुत्र को श्रद्धांजलि देकर की गयी।

कैबिनेट के प्रमुख बिन्दु-

(1) पौड़ी के अन्तर्गत ल्वाली झील के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिली। इसके लिए 6 करोड़ 92 लाख का बजट स्वीकृत हुआ। प्रथम किस्त के रूप में 2 करोड़ स्वीकृत हुआ।

(2) सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा समिति के प्रारूप में पुनर्गठन हुआ है परिवहन आयुक्त के स्थान पर सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त परिवहन करेंगे।

(3) पर्यटन विकास परिषद् के अन्तर्गत साहसिक खेल अधिकारी, वरिष्ठ साहसिक खेल अधिकारी के वेतन विसंगति का निपटारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी थी। अब इसमें सम्बन्धित विभाग के सचिव, न्याय, वित्त एवं कार्मिक सचिव भी रहेंगे। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के ग्रेड वेतन का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति करेगी। सम्बन्धित विभाग के सचिव रहेंगे।

(4) मै. फिल इन्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली को पुरकुल-मसूरी रोपवे का कार्य दिया गया। इसे पी.पी.पी. मोड में समस्त कार्य का अधिकार दिया गया।

(5) विज्ञापन नीति के संशोधन को अनुमति दी गयी। वित्त विभाग इस हेतु अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन करेगा।

(6) सचिवालय समीप सचिवालय प्रशासन के लिए 26.54 करोड़ की भूमि अधिगृहित की गयी थी, परन्तु इसके अत्तराधिकारी न्यायालय चले गए तथा 15 वर्ष बाद भूमि की कीमत अधिक होने के कारण अधिगृहण का निर्णय निरस्त कर दिया गया।

(7)चौखुटिया नगर पंचायत की अनुमति दी गयी। 4464 जनसंख्या के लिए 12 नए ग्राम शामिल किए हैं।

(8) विधानसभा सत्रावसान की अनुमति दी गयी।

(9) दिव्यांगजनों के लिए सम्बन्धित अधिनियम 2016 हेतु नियमावली लायी गयी

लाभ-

(क) दिव्यांगजनों का आर्थिक, सामाजिक विकास होगा।

(ख) समान अवसर मिलेगा

(ग)  हिंसा रूकेगी

11 पौड़ी में   देवाल ग्राम पट्टी सितोनस्यू में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी हेतु 3.67 है. भूमि अधिग्रहण किया गया।

(12) वित्त कोषागार विभाग एनआईसी के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग से भी कार्मिक रख सकते है।