बेरोजगारों के साथ किया जा रहा है धोखा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा 27 जुलाई 2020 को उत्तराखंड शहरी विकास विभाग में नगर निकाय क्षेत्र में लेखा लिपिक के 142 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। जिनमें शैक्षिक योग्यता 12वीं विषय में कॉमर्स मांगा गया, परंतु काफी अभ्यर्थियों के पास 12वीं में नॉन कॉमर्स विषय से तथा स्नातक स्तर पर वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है।
जिन्होंने स्नातक स्तर पर कॉमर्स से तो पास है परंतु 12वीं स्तर पर नॉन कॉमर्स विषय से उत्तीर्ण है।
हमारी शिक्षा प्रणाली में यह नियम है 12वीं में साइंस व कला वर्ग वाला छात्र भी स्नातक लेवल पर कॉमर्स विषय ले सकता है। ऐसे में इन छात्रों को आवेदन करने से वंचित कर रहे हैं।
यह छात्र आगे चलकर स्नातक स्तर पर कॉमर्स विषय तथा नेट तथा b.Ed तथा एसएससी यूपीएससी में पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जब इस संबंध में आयोग से संपर्क किया गया तो उनका जवाब आया कि जो विभाग की नियमावली है, वही मैटर करेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
सभी अभ्यर्थी सरकार से चाहते हैं कि उनको भी मौका दिया जाए। ये सरकार से जॉब लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनको भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाए।
सरकार 2019-20 को रोजगार वर्ष के रूप में तो मना रही है पर यहां पर काफी अभ्यर्थी खुद को मौका न मिलने के कारण ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
उनके पास डिग्री है लेकिन आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये उत्तराखंड सरकार के उम्मीद लगाए बैठे हैं।
