हल्द्वानी हिंसा : डीएम ने सभी लाइसेंस किए निरस्त ।जमा करने के दिए आदेश

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- ऊत्तराखण्ड में हल्द्वानी के वनभूलपूरा उपद्रव मामले में जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर उस क्षेत्र के 120 असलहों(वेपन)के लाइसेंसों को टेम्प्रेरिली(अस्थाई)निरस्त कर दिया है। प्रशासन ने इस क्षेत्र में नोटिस जारी कर सभी से अपने लाइसेंस और शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने को कहा है।नैनीताल जिले में हल्द्वानी के वनभुलपुरा में […]

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- ऊत्तराखण्ड में हल्द्वानी के वनभूलपूरा उपद्रव मामले में जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर उस क्षेत्र के 120 असलहों(वेपन)के लाइसेंसों को टेम्प्रेरिली(अस्थाई)निरस्त कर दिया है।

प्रशासन ने इस क्षेत्र में नोटिस जारी कर सभी से अपने लाइसेंस और शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने को कहा है।
नैनीताल जिले में हल्द्वानी के वनभुलपुरा में पिछली 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाते समय एक उपद्रव सामने आया था। ये उपद्रव, धर्म विशेष के अतिक्रमणकारियों के समर्थकों द्वारा किया गया था।

उन्होंने अतिक्रमण हटाने आई नगर निगम की टीम, पुलिस वाले, जिला प्रशासन समेत कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों पर भी पत्थर, पेट्रोल बम और तमंचे से फायरिंग की थी। घटना के बाद ऊत्तराखण्ड समेत देशभर में इसकी भारी भर्त्सना हुई थी।

सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वहां 8 की रात से कर्फ्यू और शूट एट साइट के आदेश जारी किए थे। अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने के साथ ही प्रशासन हालातों पर काबू करने की कोशिश में लगा है।

किसी अनहोनी से बचाव के लिए पहली चरण में शस्त्र लाइसेंस अस्थाई रूप से निरस्त कर वेपन और लाइसेंस को जमा करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उस क्षेत्र में कुल 170 लाइसेन्स जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि वहां के हालात सुधर गए हैं और वनभूलपुरा के अलावा सभी जगह कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट बहाल जैसी सामान्य परिस्थितियां जारी कर दी हैं। उन्होंने बताया कि बंदूकों के लाइसेंसों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

Also Read This

बदहाली : 13 साल से सड़क अधूरी, 6 साल से पुल गायब; डंडी-कंडी पर बीमार

मोरी/उत्तरकाशी। 18 सितंबर। नीरज उत्तराखंडी सीमांत विकासखंड मोरी के दूरस्थ लिवाड़ी गांव में सड़क सुविधा की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। 21 वर्षीय...

बड़ी खबर :हनी मिशन में ‘मधु’ की जगह सवालों का छत्ता! घटिया बी-बॉक्स, बीमार कॉलोनी और मानकविहीन टूल किट बांटने के आरोप

मोरी, उत्तरकाशी। सितंबर 2026।नीरज उत्तराखंडी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की हनी मिशन योजना के तहत मोरी...

Related Posts