- यूकेएससी आयोग से मिली आरआरपी। सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी।
- बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से मिले राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के पदाधिकारी
- बेरोजगारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन।
- समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी।
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने कहा प्रयास जारी
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पन्त के नेतृत्व मे विभिन्न पदाधिकारियों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया से मुलाकात की और उन्हें आयोग की विभिन्न समस्याओं की निस्तारण की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा।
यूकेपीएससी से वापस लें ग्रुप सी की भर्तियां
राजेंद्र पंत ने बताया कि अभी भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ही ग्रुप सी की कई भर्ती कराई जा रही हैं, जबकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भर्ती करने में काफी पीछे है। लिहाजा इन भर्तिय को तत्काल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वापस किया जाए।
महोदय ग्रुप सी की भर्तियां यूकेपीएससी द्वारा कराए जाने पर उत्तराखंड के बेरोजगारों का अहित हो रहा है।
उत्तराखंड मूल के अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सब इंस्पेक्टर, व्यवस्था अधिकारी और जूनियर इंजीनियर के पद ग्रुप सी के पद हैं लेकिन वर्तमान में उनकी परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कर रहा है जो कि उत्तराखंड मूल के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है।
एक समान पदों की एक जैसी हो नियमावली
इसके अलावा एक ही प्रकृति के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग विभागों की अलग-अलग नियमावली है। नियमों में विसंगतियों के कारण उत्तराखंड के बेरोजगारों को अन्य का शिकार होना पड़ रहा है।
उदाहरण के तौर पर वन विभाग में वन आरक्षी और वन दरोगा, परिवहन विभाग में आरक्षी, आबकारी विभाग के आरक्षी तथा पुलिस विभाग के आरक्षी के अलग-अलग भर्ती मानक है। उदाहरण के तौर पर वन विभाग में दौड़ के लिए 25 किलोमीटर का मानक है जो कि बिल्कुल अव्यावहारिक है। पार्टी ने मांग की कि इन विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाए। सभी का एक जैसा मानक बनाया जाए।
लंबित मुकदमों का हो समयबद्ध निस्तारण
पार्टी अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने आरोग को याद दिलाई कि भर्ती घोटाले से संबंधित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कुछ मुकदमे पंजीकृत कराए थे उनमें से कुछ मुकदमे अभी भी लंबित है। उन पर कार्यवाही बहुत धीमी है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई तेज की जाए और उन मुकदमों को समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाए ताकि दोषियों को सजा दी जा सके।
स्टाफ की कमी पूरी की जाए। ट्रेनिंग भी जरूरी
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में स्टाफ की भारी कमी की ओर भी पार्टी ने चिंता जताई । इसके कारण भर्ती समय पर करने में तमाम दिक्कतें पेश आ रही है। मांग की कि स्टाफ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाए तथा स्टाफ को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाए।
अध्यक्ष द्वारा चर्चा में बताया गया कुछ छात्रों के एल टी की वेटिंग एक-दो दिन में आ जाएगी।
समूह ग की सभी परीक्षाओं के लिए सरकार से लगातार वार्ता चल रही है। जल्दी ही समूह ग की परीक्षाएं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही की जाएगी।
आयोग के अध्यक्ष ने दिया आश्वासन
पंत ने यह भी बताया कि अध्यक्ष ने उन्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि पार्टी द्वारा दिए गए ज्ञापन की समस्त चर्चाओं को बेरोजगारों के हित में देखते हुए मुख्यमंत्री से मिलकर समाधान किया जाएगा।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में स्टाफ की जो भी कमी है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा जिससे कि परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े
पार्टी के जिला संगठन सचिव संजय तितोरिया ने बताया कि लंबे समय से राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जा रही भर्तियों मे सुधार की मांग करती आ रही है लेकिन अभी तक यह सुधार बहु प्रतीक्षित हैं।
पार्टी ने दी आंदोलन की चेतावनी।
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने चेतावनी भी दी है कि उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में यदि उपरोक्त मांगों पर तत्काल कार्यवाही शुरू नहीं की गई तो उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी को मजबूर होकर बेरोजगारों के साथ आंदोलन में उतरना पड़ेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और शासन प्रशासन की होगी।
