आज होगी बड़ी मुहर! धामी कैबिनेट में UCC, नौकरी और नई नीतियों पर फैसला

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है. आगामी विधानसभा बजट सत्र को देखते हुए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. माना जा रहा है कि कई विधेयकों, वार्षिक प्रतिवेदनों और नीतिगत प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है. […]

देहरादून:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है. आगामी विधानसभा बजट सत्र को देखते हुए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. माना जा रहा है कि कई विधेयकों, वार्षिक प्रतिवेदनों और नीतिगत प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है.

 

9 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र

 

राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) स्थित विधानसभा भवन में 9 मार्च से बजट सत्र प्रस्तावित है. इससे पहले विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलना आवश्यक है, क्योंकि इन्हें सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत किया जाना है.

 

सूत्रों के मुताबिक, समान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन विधेयक को भी सदन में पेश करने की अनुमति इस बैठक में दी जा सकती है. प्रस्तावित संशोधन में कुछ अपराधों के लिए दंड की अवधि निर्धारित किए जाने का प्रावधान शामिल है.

 

बी-कीपिंग पॉलिसी पर भी फैसला संभव

 

बैठक में राज्य की बी-कीपिंग (मधुमक्खी पालन) नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है. इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की रूपरेखा पर भी चर्चा हो सकती है. सरकार ने बजट से पहले विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए हैं, ऐसे में उन बिंदुओं को अंतिम मसौदे में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है.

 

नेशनल गेम्स पदक विजेताओं को नौकरी?

 

पिछले वर्ष आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के 243 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे. अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है. कैबिनेट बैठक में इन खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है.

 

विभागीय प्रस्तावों पर भी नजर

 

मंत्रिमंडल शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर भी विचार कर सकता है. चारधाम यात्रा की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के दौरान तैनात चिकित्सकों के लिए अलग कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके साथ ही बॉन्डधारी चिकित्सकों के पीजी अध्ययन से संबंधित नीति पर भी चर्चा संभावित है.

 

पर्यटन विभाग की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हो सकता है, ताकि राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिले और नए पर्यटन स्थलों का विकास हो सके.

 

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह बैठक कई महत्वपूर्ण संकेत देने वाली मानी जा रही है, खासकर तब जब राज्य का बजट सत्र निकट है.

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