ब्रेकिंग : कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

उत्तराखंड सरकार द्वारा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 18 अहम मुद्दों पर मोहर लगी। जानिए महत्वपूर्ण फैसले: जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग ने एक नया प्रस्ताव ‘बिल लाया है जिसके तहत लॉटरी निकाला जाएगा और इनाम वितरित किया जाएगा। आवास विभाग में बिल्डिंग बायलॉज […]

उत्तराखंड सरकार द्वारा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 18 अहम मुद्दों पर मोहर लगी।

जानिए महत्वपूर्ण फैसले:

  • जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग ने एक नया प्रस्ताव ‘बिल लाया है जिसके तहत लॉटरी निकाला जाएगा और इनाम वितरित किया जाएगा।
  • आवास विभाग में बिल्डिंग बायलॉज 500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल  के लिए एकल आवासीय भवन बनने है किसी भी एक के अनुसार भवन बना सकता है केंद्र या राज्य में से किसी एक नियम क़ो अपना सकता है
  • माध्यमिक विभाग में प्रिंसिपल के पदों क़ो 50 प्रतिशत प्रमोशन के तहत भरे जाए, 50 प्रतिशत पद परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे
  • लोक सेवा आयोग में 10 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे यें पद अनुसेवक के है।
  • वन टाइम सेटेलमेंट को अगले कैबिनेट में लाने के निर्देश।
  •  नगर पालिका की नियमावली में किया गया संशोधन।
  •  खाद विभाग ने अपनी नियमावली में किया संशोधन जिस पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
  • माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रहे अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50 फ़ीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी परीक्षा कराकर भर्ती करा जाए।
  • तकनीकी शिक्षा विभाग, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला।
  • जुडिसरी के कुछ नामों में किया गया बदलाव।
  • प्रदेश में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
  •  उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
  •  राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 5 स्कूलों के संचालन के लिए अब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा।
  • बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं पहले चरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण का कार्य उसी कंपनी से किए जाने पर निर्णय लिया गया।
  • केदारनाथ धाम में जो छोटे-छोटे कार्य किए जाने हैं उस कार्य को भी वर्तमान में काम कर रही संस्था से ही कराए जाने पर निर्णय लिया गया है।
  • यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।
  • 7 हजार पदों पर अब ये परीक्षा लोक सेवा आयोग करायेगा जिसका जल्द कैलेंडर जारी होगा
  •  रैंकर्स,वाहन चालक,मत्स्य निरीक्षक,मुख्य आरक्षी यानी पुलिस हेड कांस्टेबल,कर्मशाला निरीक्षक इसमें 770 पदो पर हुई परीक्षा अब निरस्त

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