बिजेंद्र राणा
टिहरी लोकसभा सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह ने “नियम 377″ के तहत आज लोकसभा सदन में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रांे में हाल ही में आई भीषण आपदा का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रो के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए।
’’आपदा की भयावहता’’
उत्तरकाशी के धराली हर्षिल सहित आई आपदा ने व्यापक आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, जिसमें जान-माल की भी हानि हुई है।
‘‘विशेष आर्थिक पैकेज की मांग’’
माननीय सांसद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, जिससे प्रभावित लोगों को जिन्होंने अपने घर, परिवार, परिजनों, दुकान, होटल, प्रतिष्ठानों को गवां है , उनको प्रचलित राष्ट्रीय आपदा के मानकों से अतिरित उचित राहत राशि प्रदान की जा सके।
उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में राहत एवं बचाव कार्यों लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया और तत्काल लोगों को रेस्क्यू करके उचित उपचार, भोजन शिविर कैम्प एवं परिवहनों की व्यवस्था की गयी, जिससे लोग सुरक्षित अपने गंतव्यो को जा सकें।सांसद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी राज्यों में नई टेक्नोलॉजी के साथ *”अर्ली वार्निंग* *सिस्टम* ” विकसित किए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से पहले लोगों को सुरक्षित और सतर्क किया जा सके और भविष्य में ऐसी आपदाओं से समय रहते निपटा जा सके।
सांसद ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करें , जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूती प्रदान की जा सके।
सांसद ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने पहले ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद कर रही है।
माला राज्य लक्ष्मी शाह ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने हेतु अनुरोध किया, जिससे राज्य में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास कार्यों में मदद मिल सके।
सांसद की मांग से उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों में आशा और उम्मीद जगी है। विशेष आर्थिक पैकेज से प्रभावित लोगों को राहत मिलने के साथ-साथ पुनः जीवनयापन हेतु रोजगार प्रारम्भ करने में मदद मिलेगी
