एक्शन: पूर्व मंत्री की पत्नी पर मुकदमा । भू-कटान से सरकारी आवासों पर खतरे का आरोप

नई टिहरी: जिला मुख्यालय नई टिहरी के सी-ब्लॉक क्षेत्र में कथित अवैज्ञानिक भू-कटान और खनन से सरकारी आवासों की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण की पत्नी एवं टिहरी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण के खिलाफ […]

नई टिहरी: जिला मुख्यालय नई टिहरी के सी-ब्लॉक क्षेत्र में कथित अवैज्ञानिक भू-कटान और खनन से सरकारी आवासों की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण की पत्नी एवं टिहरी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

प्रशासन के मुताबिक, नई टिहरी के ब्लॉक-सी स्थित भूखंड संख्या पी-06 और पी-07 पर अत्यधिक और अनियंत्रित कटान कराया गया। इससे क्षेत्र में भू-धंसाव की स्थिति उत्पन्न होने और ऊपर स्थित सरकारी आवासों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

गहरी खुदाई से सरकारी आवासों की नींव पर खतरे का दावा

प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूखंड अंबिका सजवाण ने खरीदे हैं। प्रशासन के अनुसार, वह मूल विस्थापित श्रेणी की पात्र नहीं हैं। मामले की जांच में कथित तौर पर सामने आया कि भूखंडों के विकास के दौरान की गई गहरी खुदाई का असर ऊपरी हिस्से में स्थित सरकारी आवासों की नींव पर पड़ा है।

संभावित दुर्घटना और जन-धन की हानि की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में बैरिकेडिंग करा दी है। साथ ही भू-धंसाव के खतरे को कम करने के लिए सुरक्षा संबंधी कार्य भी शुरू किए गए हैं।

सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू, प्रशासन ने तेज की कार्रवाई

परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद संख्या 02/2026 में पारित आदेशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड, नई टिहरी के अधिशासी अभियंता की देखरेख में प्रभावित स्थल पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रशासन के अनुसार, अवैध भू-कटान के मामले में ‘उत्तराखंड सरकार बनाम अंबिका सजवाण पत्नी शूरवीर सिंह सजवाण’ शीर्षक से परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय, टिहरी गढ़वाल में वाद संख्या 02/2026 के तहत बीएनएसएस की धारा 152 में भी वाद दायर किया गया है।

मामले में आगे भी जारी रहेगी जांच और कार्रवाई

जिला प्रशासन का कहना है कि मामले में नियमानुसार कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की आगे भी विधिसम्मत जांच जारी रहेगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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