नई दिल्ली(New Rules June 2026)। 1 जून 2026 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, डिजिटल लेन-देन, बैंकिंग सेवाओं और दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है।
केंद्र सरकार और विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा लागू किए गए इन बदलावों में LPG कनेक्शन, UPI पेमेंट, ATM ट्रांजैक्शन, आयकर नियम और पेट्रोल-डीजल निर्यात शुल्क से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।
LPG और PNG उपभोक्ताओं के लिए नया नियम
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया है, जिनके पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं। यदि किसी घर में PNG कनेक्शन सक्रिय है तो उपभोक्ता को 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
हालांकि तेल कंपनियों ने इसके लिए “कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर” की सुविधा भी शुरू की है, ताकि भविष्य में PNG सुविधा न होने वाले क्षेत्र में शिफ्ट होने पर LPG कनेक्शन दोबारा सक्रिय कराया जा सके।
UPI पेमेंट में बढ़ेगी सुरक्षा
ऑनलाइन फ्रॉड और गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने की घटनाओं को रोकने के लिए NPCI ने बड़ा बदलाव किया है। अब Google Pay, PhonePe, Paytm समेत सभी UPI प्लेटफॉर्म पर भुगतान करने से पहले लाभार्थी का बैंक रिकॉर्ड में दर्ज वास्तविक नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।
इससे यूजर्स पैसे भेजने से पहले यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि भुगतान सही व्यक्ति को किया जा रहा है।
ATM ट्रांजैक्शन और बैंकिंग नियमों में बदलाव
कई प्रमुख बैंकों ने मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की सीमा को लेकर नियम सख्त किए हैं। निर्धारित फ्री लिमिट पूरी होने के बाद नकद निकासी, बैलेंस जांच और मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
वहीं, 50 हजार रुपये तक नकद जमा करने के लिए पैन कार्ड नियमों में कुछ राहत दी गई है। हालांकि 20 लाख रुपये से अधिक के संपत्ति लेन-देन और बड़े वित्तीय ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा।
एडवांस टैक्स और HRA में राहत
जिन करदाताओं की अनुमानित कर देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें 15 जून तक एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर ब्याज और जुर्माना लगाया जा सकता है।
नौकरीपेशा लोगों के लिए शिक्षा भत्ता और हॉस्टल भत्ते की टैक्स-फ्री सीमा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों को 50 प्रतिशत HRA टैक्स छूट श्रेणी में शामिल किया गया है।
पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती
केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में कमी करने का फैसला किया है। नए आदेश के तहत पेट्रोल पर 1.50 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 7 रुपये प्रति लीटर तक एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का असर ऊर्जा क्षेत्र और निर्यात कारोबार पर देखने को मिल सकता है।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
1 जून से लागू हुए ये बदलाव सीधे तौर पर घरेलू बजट, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान व्यवस्था और टैक्स प्लानिंग को प्रभावित करेंगे। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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