देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज, मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।
बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। आगामी विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है।
कैबिनेट में मानसून सत्र की तिथियों और स्थान को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रस्तावों पर भी सरकार निर्णय ले सकती है।
MBBS डॉक्टरों के लिए 3 साल की सेवा का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों को पर्वतीय क्षेत्रों में बॉन्ड के तहत कम से कम तीन साल तक सेवाएं देना अनिवार्य किया जा सकता है।
दरअसल, प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों से MBBS करने के बाद कई डॉक्टर बॉन्ड के तहत सेवा शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) में दाखिला लेने के लिए आवेदन कर देते हैं।
PG में चयन होने के बाद डॉक्टर आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है।
इसी समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि MBBS के बाद डॉक्टरों को कम से कम तीन साल तक सेवा देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें PG करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी हो सकती है चर्चा
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े मामले को भी रखा जा सकता है। लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदा कर्मियों को लेकर सरकार की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद की जा रही है।
इसके अलावा परिवहन विभाग, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।
परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन पर सरकार ले सकती है फैसला
उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले कुछ महीनों से वेतन नहीं मिलने का मामला भी कैबिनेट में उठ सकता है। आगामी रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए सरकार परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए धनराशि जारी करने को मंजूरी दे सकती है।
महंगाई और चीनी की कीमतों पर भी नजर
प्रदेश में बढ़ती महंगाई के बीच चीनी, फल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। चीनी की जमाखोरी और बाजार में इसकी उपलब्धता से जुड़े मामलों पर भी सरकार विचार कर सकती है।
आलंबन गांव योजना के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर
कैबिनेट में आलंबन गांव योजना के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को जमीन उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इस प्रस्ताव पर भी सरकार निर्णय ले सकती है।
EV Policy और शिक्षकों के तबादले को लेकर भी अहम फैसला संभव
नियोजन विभाग की ओर से तैयार की गई विभिन्न नीतियों को भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। इनमें EV Policy से संबंधित प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके साथ ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता लाने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है।
इन मुद्दों पर रहेगी नजर
उत्तराखंड कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में मुख्य रूप से इन मुद्दों पर फैसला होने की संभावना है:
- विधानसभा मानसून सत्र की तारीख और स्थान
- MBBS डॉक्टरों के लिए 3 साल की अनिवार्य सेवा
- संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला
- परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन के लिए धनराशि
- चीनी की जमाखोरी और बढ़ती कीमतें
- फल-सब्जियों की कीमतों से जुड़े मामले
- आलंबन गांव योजना के तहत जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव
- EV Policy
- शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता
- स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, उद्योग और आवास विभाग के प्रस्ताव
हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद ही स्पष्ट होगा।
