बड़ी खबर: वित्त नियंत्रक की बेहिसाब संपत्तियों पर एजेंसियों की नजर..

देहरादून, 5 मार्च 2025 – उत्तराखंड में एक वरिष्ठ वित्त नियंत्रक पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में उन्होंने परिजनों के नाम पर 5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां खरीदी हैं। इनमें देहरादून और उत्तर प्रदेश के कई इलाके शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को गोपनीय जांच की सिफारिश की गई है।

संपत्ति के पीछे क्या है कहानी?
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि वित्त नियंत्रक ने भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाई और इसे अपने माता-पिता और कथित पत्नी के नाम पर दर्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने देहरादून के प्रमुख इलाकों – कालीदास रोड, चक रायपुर, चालंग, जाखन, सहस्रधारा रोड, पछवादून और परवादून में कई फ्लैट और जमीन खरीदी हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में भी एक संपत्ति दर्ज की गई है।

हर विभाग में विवादों से रहा नाता
वित्त नियंत्रक का नाम हमेशा से विवादों में रहा है। जहां भी तैनात रहे, वहां उन पर गड़बड़ी के आरोप लगे। लेकिन, उनकी कारगुजारियों का कोई ठोस प्रमाण अब तक सामने नहीं आया था। अब शिकायत में सभी संपत्तियों के दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन के सबूत दिए गए हैं, जिससे जांच एजेंसियों के लिए कार्रवाई करना आसान हो सकता है।

शिकायत में क्या-क्या आरोप?
2017-2021 के बीच 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी
2017-2021 के बीच 1.71 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति अर्जित की
2021-2022 में 45.65 लाख रुपये की संपत्ति जोड़ी
2021-2023 में 1.38 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी
2014-2021/22 के दौरान 16.06 लाख रुपये की जमीन खरीदी
नकद लेन-देन भी सवालों के घेरे में
इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि वित्त अधिकारी ने 2023 और 2024 में अपने बेटे को 12 लाख रुपये नकद दिए। इतनी बड़ी नकद राशि की लेन-देन संदेहास्पद मानी जा रही है और भ्रष्टाचार के संकेत देती है।

अब क्या होगी अगली कार्यवाही:
मामले की शिकायत सरकार तक पहुंच गई है और इसे उत्तराखंड विजिलेंस विभाग को भेजा गया है। हालांकि, जांच की दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन, इस बार वित्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की संभावनाएं मजबूत मानी जा रही हैं।

अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विजिलेंस की जांच से इस कथित भ्रष्टाचार का पूरा सच सामने आएगा या फिर यह मामला भी अन्य आरोपों की तरह धुंध में खो जाएगा?