स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने की संस्तुति के केंद्रीय कानून राज्यमंत्री प्रो.एस.पी.सिंह बघेल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में उबाल ।
अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर संपत्ति का बंटवारा ठीक से नहीं किया गया तो इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश या उत्तर प्रदेश में वापस जोड़ दिया जाए ।
नैनीताल के उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सभागार में आज अधिवक्ता एकत्रित हुए और उन्होंने पिछले दिनों केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के बयान पर नाराजगी जताई ।
उन्होंने पिछले दिनों केंद्रीय कानून राज्यमंत्री प्रो.एस.पी.सिंह बघेल के उस बयान का विरोध किया जिसमें उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी या रामनगर शिफ्ट करने की संस्तुति दी थी ।
उनके इस बयान के बाद उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी नैनीताल को केवल पर्यटन नगरी रखने की बात कही थी । आज बार सभागार में एकत्रित अधिवक्ताओं ने चर्चा कर इस कदम का विरोध करने का फैसला किया ।
उन्होंने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्रियों को मंत्रिमंडल से तत्काल हटाया जाए क्योंकि उन्होंने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये बयान दिया है । इसके अलावा उन्होंने इस घटना को मोहम्मद तुगलक से जोड़ते हुए वैसा ही कदम बताया । उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये नेता कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं तो वो इसका घोर विरोध करेंगे ।
