देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग ने चर्चा तेज कर दी है। यह प्रस्ताव नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की ओर से सरकार को सौंपा गया है, जिसमें 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की गई है।
अगर यह मांग पूरी होती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 3.83 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, पिछले अनुभवों को देखते हुए सरकार इस पर कितना सहमत होती है, यह अभी साफ नहीं है।
National Council Joint Consultative Machinery (NC-JCM) केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद स्थापित करने और विवादों के समाधान का एक प्रमुख मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी और यह एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता है। अप्रैल 2026 में NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग के लिए अपनी प्रमुख मांगों में न्यूनतम बेसिक वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने, 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने, सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और महंगाई भत्ते (DA) को 25% पर बेसिक वेतन में मर्ज करने जैसे अहम प्रस्ताव शामिल किए हैं।
क्या सच में ₹51,000 तक बढ़ेगी सैलरी?
NC-JCM के प्रस्ताव के अनुसार, न्यूनतम बेसिक सैलरी को सीधे ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग की गई है। यानी करीब ₹51,000 का सीधा इजाफा। यह बढ़ोतरी 3.833 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की गई है, जो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को निर्धारित करता है।
कर्मचारी संगठनों के अनुसार न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग के पीछे दो अहम कारण हैं। पहला, अब खर्च का आकलन Indian Council of Medical Research (ICMR) के 3,490 कैलोरी वाले मानक के आधार पर किया जा रहा है, जिससे एक व्यक्ति की दैनिक पोषण जरूरतों को अधिक वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया गया है। दूसरा, पहले जहां 3 सदस्यों के परिवार को आधार माना जाता था, वहीं अब 5 सदस्यों वाले परिवार के खर्च को ध्यान में रखा जा रहा है। इन दोनों बदलावों के चलते खाने-पीने, दूध, फल-सब्जी और अन्य जरूरी वस्तुओं पर होने वाला कुल खर्च काफी बढ़कर सामने आया है, जिसे ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि की मांग को उचित ठहराया जा रहा है।
कैसे तय होता है न्यूनतम वेतन?
न्यूनतम वेतन तय करने के लिए कर्मचारी संगठन देश के बड़े शहरों—दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु—में सरकारी स्टोर्स के औसत दामों का अध्ययन करते हैं। इसके आधार पर एक वास्तविक खर्च का अनुमान तैयार किया जाता है।
लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये अभी बस प्रस्ताव कर्मचारी संगठन द्वारा रखा गया है और इतिहास यह संकेत देता है कि सरकार आमतौर पर कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। उदाहरण के तौर पर, 7वां वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों ने 3.71 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने केवल 2.57 फिटमेंट फैक्टर को ही मंजूरी दी। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि इस बार भी 8वें वेतन आयोग में प्रस्तावित मांगों पर अंतिम फैसला कुछ हद तक कम या संशोधित रूप में सामने आ सकता है।
कब लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक दे सकता है। इसके बाद 3–6 महीने में इसे लागू किया जा सकता है। यानी अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो नया वेतन ढांचा 2027 की दूसरी छमाही से लागू हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग बेहद अहम साबित हो सकता है। ₹69,000 न्यूनतम सैलरी की मांग बड़ी जरूर है, लेकिन इसे पूरी तरह मंजूरी मिलना अभी तय नहीं है। अब सभी की नजर सरकार के फैसले पर टिकी है, जो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करेगा।
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