बड़ी खबर: हरक सिंह रावत पर 17 धराओं में असम में मुकदमा;बढ़ी मुश्किलें

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। असम की एक महिला ने उन पर नाबालिग अवस्था में दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने […]

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। असम की एक महिला ने उन पर नाबालिग अवस्था में दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
महिला की शिकायत पर असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने में 17 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने अपने 23 वर्षीय बेटे का हरक सिंह रावत के साथ डीएनए परीक्षण कराने की भी मांग की है।

महिला का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह महज 16 वर्ष की थी, उस दौरान हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में राजस्व मंत्री थे।

महिला के मुताबिक, उस समय वह देहरादून की यमुना कॉलोनी बस स्टैंड के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। इसी दौरान हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया था।

सरकारी आवास में डेढ़ से दो महीने तक बंधक रखने का आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसे हरक सिंह रावत के सरकारी आवास में करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन रखा गया। इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। महिला का यह भी आरोप है कि उसे अलग-अलग होटलों में ले जाया गया।

शिकायत के मुताबिक, कथित यौन उत्पीड़न के चलते महिला गर्भवती हो गई। इसके बाद उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला ने आरोप लगाया है कि उसे बिना किसी वैध मजिस्ट्रेट के आदेश के नारी निकेतन अथवा सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेज दिया गया, जहां उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं के बीच रखा गया।

देहरादून के सरकारी अस्पताल में बेटे को दिया जन्म

महिला के अनुसार, जून 2003 में उसने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। उसका दावा है कि उस समय भी यह मामला दर्ज हुआ था और इसकी सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन जांच के दौरान उसकी भाषा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई।

महिला का आरोप है कि वह हिंदी नहीं समझती थी, इसके बावजूद असमिया अनुवादक की व्यवस्था किए बिना उससे हिंदी में तैयार बयान पर हस्ताक्षर करा लिए गए। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे उपलब्ध कराए गए अधिवक्ता ने उसकी बात उचित तरीके से नहीं रखी।

महिला का दावा है कि उसके नवजात बेटे का डीएनए नमूना भी नहीं लिया गया और बाद में उसे बताया गया कि मामला बंद हो चुका है। उसने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों के माध्यम से उसे उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया और दोबारा वापस नहीं लौटने की धमकी दी गई।

23 साल बाद फिर उठाया मामला, DNA टेस्ट की मांग

महिला ने अपनी शिकायत में वर्ष 2016 की एक घटना का भी जिक्र किया है। उसके मुताबिक, उस दौरान हरक सिंह रावत के करीबी बताए जाने वाले योगेंद्र सिंह चौहान ने उससे संपर्क किया था।

अब महिला ने पुलिस से खुद और अपने 23 वर्षीय बेटे के बयान मजिस्ट्रेट के सामने असमिया अनुवादक की मौजूदगी में दर्ज कराने की मांग की है। इसके अलावा उसने अपना, अपने बेटे और हरक सिंह रावत का ट्रिपल डीएनए परीक्षण कराने की मांग भी की है।

महिला ने वर्ष 2003 से जुड़े नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआई जांच के रिकॉर्ड जब्त कर उनकी दोबारा पड़ताल करने की मांग की है।

17 धाराओं में FIR, देहरादून ट्रांसफर हुआ मामला

महिला की शिकायत पर गुवाहाटी के पानबाजार महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें दुष्कर्म, अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, धमकी देने, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न धाराएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।

इस मामले में असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद इसे देहरादून स्थानांतरित किया गया है।

SSP बोले- मामले की गंभीरता से होगी जांच

देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि असम में जीरो एफआईआर दर्ज हुई है और मामला देहरादून स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच कराई जाएगी।

फिलहाल यह मामला उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। अब सबकी नजरें पुलिस जांच, पुराने रिकॉर्ड की पड़ताल और महिला की ओर से की गई डीएनए परीक्षण की मांग पर टिकी हैं। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।

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