कमल जगाती, नैनीताल
उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को भी मामले में शामिल करते हुए विशेषाधिकार के साथ नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
बाईट :- कार्तिकेय हरी गुप्ता, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
आपको बता दे कि देहरादून की रुलेक संस्था ने सरकार द्वारा उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा(आवास एवं अन्य सुविधाएं) अधिनियम 2019 को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमे फैसला आना अभी बाकी है। मामले में 25 फरवरी को अगली सुनवाई होनी तय हुई है।
