गिरीश गैरोला उत्तरकाशी/
सड़क निर्माण की जांच टीम के समक्ष विभाग के अवर अभियंता ने प्रधान पर लगाए आरोप
सीमेंट के बैग प्रधान के घर भेजे जाने तक सड़क की गुणवत्ता को बेहतर बताने का लगाया आरोप
ग्राम प्रधान ने अवर अभियंता को हटाने की उठाई मांग
https://www.youtube.com/watch?v=TbvXOzM1tjY
सीमांत उत्तरकाशी जनपद मे सड़क निर्माण ने विभाग और ग्राम प्रधान की मिलीभगत का मामला सामने आया है । डांडा माजफ सड़क निर्माण मे घटिया गुणवत्ता की शिकायत के बाद डुंडा एसडीएम के साथ जांच को पहुंची टीम के सामने ही लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता ने ग्राम प्रधान पर विभाग से सीमेंट के कट्टे लेकर चुप रहने का आरोप लगा दिया। मामले मे किरकिरी होते देख ग्राम प्रधान ने भी अभियंता को हटाने की मांग प्रशासन से कर दी है।
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उत्तरकाशी जनपद मे 3 करोड़ 50 लाख की निर्माण लागत से डांडा–माजफ सड़क निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग का आपदा खंड देख रहा है।
सड़क निर्माण मे घटिया गुणवत्ता की शिकायत पर जिले के प्रभारी मंत्री ने जांच करने के आदेश दिये थे।जिसके बाद एसडीएम डुंडा सौरभ असवाल ने आरडबल्यूडी और पीएमजीएसवाई के इंजीनियरों के साथ सड़क का निरीक्षण किया।
चार किमी के पास उखड़ती सड़क और बिना नालियों के सड़क निर्माण को देखकर जांच टीम भी हैरान हो गयी।
इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों के साथ ग्राम प्रधान ने भी घटिया गुणवत्ता पर अपनी शिकायत दर्ज कराई तो मौके पर मौजूद विभाग के अवर अभियंता सी भारती बिफर पड़े और उन्होने अभी तक सीमेंट के कट्टे विभाग से लेकर चुप रहने के आरोप ग्राम प्रधान पर लगा दिया।
मीडिया के कैमरे मे रिकॉर्ड विडियो मे अवर अभियंता कहते हुए दिख रहे है कि जब तक विभाग से सीमेंट के कट्टे और ईंट उनके घर भेजी जाती रही तब तक प्रधान विश्व बैंक लोक निर्माण खंड से निर्मित सड़क को सबसे बेहतर बताने का दावा करते थे।
बहरहाल कुछ भी हो। सवाल दोनों तरफ उठते हैं।आखिर विभाग क्यों सीमेंट के कट्टे और ईंटे प्रधान के घर भेजता था? मामले मे किरकिरी होते देख प्रधान ने भी अवर अभियंता को हटाने कि मांग कर दी है प्रधान माजफ पुराण सिंह बिष्ट ने बताया कि वे बहुत लंबे समय से सड़क मे घटिया निर्माण कि शिकायत कर रहे हैं और प्रधान के घर सीमेंट भेजने का आरोप निरधार है।
मौके पर मौजूद एसडीएम सौरभ असवाल ने सड़क मे घटिया निर्माण कि बार स्वीकार की है। उन्होने कहा कि जल्दी ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर डीएम के माध्यम से शासन तक भेज दी जाएगी।
