उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र 2026 के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। बुधवार सुबह 11 बजे सदन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जिसमें विधायकों ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के विभागों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए।
रेखा आर्या के पास महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा खेल एवं युवा कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। प्रश्नकाल के दौरान इन्हीं विभागों से जुड़े सवाल सदन में पूछे गए।
सबसे पहला सवाल कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने चमोली जिले के दशोली क्षेत्र में सेमलडाला मैदान पेपलकोटी के विस्तार को लेकर उठाया। इस पर जवाब देते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि फिलहाल मैदान के विस्तारीकरण से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
इसके बाद भाजपा विधायक सुरेश गड़िया ने नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के मुद्दे पर सवाल किया। वहीं डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने मातृ वंदना योजना में लक्ष्य से कम पंजीकरण को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। इस पर मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे और योजना के निर्धारित मानकों के कारण कई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं।
भाजपा विधायक महेश जीना ने एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड के मानकों से जुड़े सवाल उठाए। वहीं खेल और युवा कल्याण विभाग से संबंधित मिनी स्टेडियम और खेल मैदानों के निर्माण पर भी चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बजट में हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का प्रावधान रखा गया है।
इससे पहले मंगलवार देर रात तक सदन में नियम 58 के तहत कानून व्यवस्था पर लंबी चर्चा चली थी। विपक्ष ने प्रदेश में हुई हत्याओं, अंकिता हत्याकांड समेत अन्य घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा था। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है और शिकायतों के समाधान की दर में भी वृद्धि हुई है।
सत्र के दौरान विधानसभा भवन के अन्य उपयोग को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर भी सियासत गरमा गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने इस सुझाव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि गैरसैंण विधानसभा केवल एक भवन नहीं बल्कि राज्य आंदोलन और जनता की भावनाओं का प्रतीक है। इसे शादी-समारोह या कॉरपोरेट आयोजनों के लिए उपयोग करने का विचार राज्य की अस्मिता के खिलाफ है।
वहीं कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि खटीमा क्षेत्र में एक किसान की करीब 125 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और पुलिस की मदद से खेत में खड़ी फसल को बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर से जोत दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।
कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने बताया कि उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक मुद्दे को विशेषाधिकार हनन के तहत उठाया था, जिस पर मंगलवार को सदन में हंगामा हुआ था। अब इस विषय को बुधवार को नियम 58 के तहत सुना जाएगा।
इसके अलावा कांग्रेस विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने थानों और पुलिस चौकियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि विधायक फुरकान अहमद ने सरकार पर धार्मिक मुद्दों को अनावश्यक तूल देने की बात कही। उन्होंने कोटद्वार क्षेत्र के मोहम्मद दीपक प्रकरण और स्कूल निर्माण से जुड़े मुद्दे को भी उठाया।
विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि आज सदन में नियम 310 के तहत भूमिधरी कानून का मुद्दा भी उठाया जाएगा और सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा जाएगा।
बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के आसार बने हुए हैं, वहीं आगे की कार्यवाही में मुख्यमंत्री बजट पर सामान्य चर्चा का प्रस्ताव भी पेश करेंगे।
