नोटिस के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण, हल्द्वानी में दो इमारतों पर चला बुलडोजर

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में यातायात दबाव को कम करने के लिए चल रहे सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ऊंचापुल चौराहे के समीप सड़क की जद में आ रही दो बड़ी इमारतों को जेसीबी मशीनों की मदद से तोड़ा जा रहा है। यह कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी […]

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में यातायात दबाव को कम करने के लिए चल रहे सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ऊंचापुल चौराहे के समीप सड़क की जद में आ रही दो बड़ी इमारतों को जेसीबी मशीनों की मदद से तोड़ा जा रहा है। यह कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और नगर आयुक्त परितोष वर्मा की निगरानी में नगर निगम तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है।

 

जानकारी के अनुसार, शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन विभिन्न स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण की योजना पर काम कर रहा है। इसी क्रम में ऊंचापुल चौराहे के पास मौजूद दो भवन सड़क परियोजना में बाधा बन रहे थे। शुक्रवार सुबह प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल के साथ ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

 

प्रशासन ने बताया कि दोनों इमारतें सरकारी जमीन पर निर्मित थीं और सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आ रही थीं। भवन स्वामियों को पहले ही नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय समय के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन को मजबूरन बुलडोजर चलाना पड़ा।

 

इमारतें बहुमंजिला और बड़े आकार की होने के कारण उन्हें गिराने में समय लग रहा है। अधिकारियों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं। ध्वस्तीकरण के बाद ऊंचापुल चौराहे पर सड़क चौड़ी करने का काम शुरू किया जाएगा, जिससे इस इलाके में लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

 

कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा सहित नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।

 

सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा कि हल्द्वानी में कई स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें, ताकि प्रशासन को कठोर कदम न उठाने पड़ें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि लोग स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो प्रशासन को बलपूर्वक कार्रवाई करनी पड़ेगी।

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