कुछ अधिकारी खुद के भेजे नोटिस का पालन भी नही कर रहे और बेवजह अब विकास प्राधिकरण के नाम पर ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, जिससे गाँव में स्वरोजगार के लिए दुकान लगाना भी मुश्किल होने लगा है।
अधिकारी रामपुर रोड पर भवन व दुकान निर्माण के लिए नोटिस भिजवा रहे हैं परंतु उसपर जो दिनाँक डाली गई हैं उससे पहले ही उसे सील कर दिया जा रहा है।
साथ ही नियमों की आड़ में अधिकारियों ने लूट मचा रखी है।
उक्रांद जिला प्रवक्ता कार्तिक उपाध्याय ने कहा है कि
शहर में इन्हीं नियमो को ताक पर रखकर अंडरग्राउंड बिल्डिंगों के कार्य जोरों से होते हैं क्योंकि उन्ही अधिकारियों की मिलीभगत व देखरेख से यह कार्य सम्भव हैं।
अब ग्रामीणों को लूटने का प्रयास विकास प्राधिकरण के नाम पर अधिकारियों द्वारा शुरू होने लगा हैं।
उक्रांद यह कतई मंजूर नहीं करेगा कि अधिकारी अपने पद व विकास प्राधिकरण के नाम पर ग्रामीणों को परेशान करें और यदि यही हाल रहा तो विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के घेराव के लिए जल्द योजना ग्रामीणों के साथ बनायी जायेगी।
