आइए जानते हैं EPFO के इन छह फैसलों से कर्मचारियों को क्या फायदा मिल सकता है और पीएफ से जुड़े नियमों में क्या बदलाव होने जा रहे हैं।
1. PF खाते से निकाल सकेंगे 90 प्रतिशत तक रकम
EPFO ने पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की सीमा को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि पात्र कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा कुल बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे।
इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि आपके पीएफ खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं, तो पहले के नियम के मुताबिक कम से कम 2.5 लाख रुपये खाते में रखने पड़ते थे। नई व्यवस्था में न्यूनतम बैलेंस की सीमा घटकर एक लाख रुपये हो जाएगी। यानी पात्रता और लागू शर्तों के अधीन आप 9 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे।
इस बदलाव से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें बीमारी, आर्थिक परेशानी या अन्य जरूरी खर्चों के लिए पीएफ की रकम की आवश्यकता पड़ती है।
2. नौकरी छूटने पर दो महीने में होगा PF का फाइनल सेटलमेंट
नौकरी छूटने या छोड़ने के बाद पीएफ की पूरी रकम पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। EPFO ने इस अवधि को कम करने का फैसला किया है। प्रस्तावित बदलाव के तहत फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए इंतजार की अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने की जाएगी।
इससे नौकरी छूटने के बाद बेरोजगार हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। उन्हें घर का खर्च चलाने और नई नौकरी मिलने तक आर्थिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।
हालांकि, यह बदलाव EPF की अंतिम निकासी से संबंधित है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन या उससे जुड़ी निकासी के नियम अलग हैं।
3. रिटायरमेंट के बाद किस्तों में निकाल सकेंगे PF का पैसा
EPFO ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय जरूरत के अनुसार किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे।
इस सुविधा में सदस्य अपनी पसंद के अनुसार हर महीने, हर तीन महीने या हर छह महीने में रकम निकालने का विकल्प चुन सकेंगे।
इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि खाते में बची हुई रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। यानी कर्मचारी अपनी बचत को खाते में बनाए रखते हुए नियमित अंतराल पर पैसा प्राप्त कर सकेंगे।
यदि SWP का विकल्प चुनने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी बची हुई रकम एकमुश्त निकाल सकता है या किस्तों में भुगतान जारी रखने का विकल्प चुन सकता है।
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख ऐसे सदस्य इस सुविधा के दायरे में आ सकते हैं, जिनके पीएफ खाते में पांच लाख रुपये से अधिक जमा हैं।
4. गिग वर्कर्स भी कर सकेंगे PF में स्वैच्छिक योगदान
EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़ी स्वैच्छिक पीएफ योगदान व्यवस्था को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उन लोगों को भी पीएफ बचत से जोड़ना है, जो किसी पारंपरिक कंपनी के नियमित पेरोल पर काम नहीं करते।
इस व्यवस्था से गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की बचत का अवसर मिल सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था में तीसरे पक्ष से मिलने वाले छोटे योगदान, जैसे ग्राहकों की ओर से दी जाने वाली टिप, को भी शामिल करने की बात है।
इससे ऐसे कामगारों को भविष्य के लिए अपनी बचत तैयार करने में मदद मिल सकती है, जिनके पास नियमित वेतन और नियोक्ता के माध्यम से पीएफ कटौती की सुविधा नहीं होती।
5. EDLI बीमा योजना में भी बदलाव को मंजूरी
EPFO ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र संस्थानों को समाप्त हो चुकी छूट को रिन्यू कराने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
जिन संस्थानों ने लगातार ऐसा ग्रुप इंश्योरेंस कवर बनाए रखा है, जिसके लाभ EDLI योजना के बराबर या उससे बेहतर हैं और पात्र बीमा दावों का भुगतान भी किया है, उन्हें निर्धारित शर्तों के अधीन पुराने योगदान, ब्याज और जुर्माने से राहत मिल सकती है।
इस बदलाव का उद्देश्य संस्थानों को बीमा कवर से जुड़ी प्रक्रियाओं में राहत देना और कर्मचारियों के बीमा लाभों की निरंतरता बनाए रखना है।
6. EPFO अपने फंड का 3 प्रतिशत तक AIF में कर सकेगा निवेश
EPFO ने अपने नए फंड यानी फ्रेश एक्रूअल्स का तीन प्रतिशत तक पात्र वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds-AIFs) में निवेश करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
शुरुआत में यह निवेश सरकारी समर्थन वाली संस्थाओं के माध्यम से किए जाने की योजना है। इसका मकसद EPFO के निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना और निवेश के विकल्पों का विस्तार करना है।
हालांकि, यह निवेश निर्धारित नियमों, पात्रता और निगरानी व्यवस्था के तहत ही किया जाएगा।
EPFO के नए नियम कब से लागू होंगे?
EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इन छह फैसलों को मंजूरी दे दी है, लेकिन बोर्ड की मंजूरी मिलना और नियमों का प्रभावी रूप से लागू होना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
इन बदलावों को लागू करने के लिए आवश्यक सरकारी अधिसूचनाओं और संबंधित नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। खासतौर पर SWP और स्वैच्छिक पीएफ योगदान जैसी सुविधाओं के लिए EPF योजना में जरूरी बदलाव किए जाने हैं। टैक्स से जुड़े संशोधनों को लेकर वित्त मंत्रालय से भी बातचीत की जानी है।
इसलिए कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ लेने से पहले EPFO की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक दिशा-निर्देशों और लागू होने की तारीख का इंतजार करना होगा।





