बड़ी खबर: अब डीजल खरीदने की लिमिट तय। सरकार का बड़ा फैसला

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नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज संकट के बीच केंद्र सरकार ने देश में डीजल की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल (HSD) की बिक्री को सीमित करते हुए एक नया आदेश जारी किया है। अब किसी भी ग्राहक को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही बेचा जा सकेगा।

सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण लोगों में ईंधन को लेकर चिंता बढ़ी है।

ऐसे माहौल में कुछ लोग बड़ी मात्रा में डीजल खरीदकर भंडारण कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम कमी और कालाबाजारी की आशंका पैदा हो सकती है।

डीजल बिक्री पर नई सीमा लागू

जारी आदेश के अनुसार, देशभर के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब एक ग्राहक को प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

सरकार का मानना है कि इस कदम से डीजल की अनावश्यक खरीदारी और जमाखोरी पर रोक लगेगी तथा आम उपभोक्ताओं को नियमित रूप से ईंधन उपलब्ध होता रहेगा।

व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था

सरकार ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक और व्यावसायिक जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में डीजल खरीदने वाले उपभोक्ताओं को अपनी अधिकृत सुविधाओं, डिपो या निर्धारित पंपों से ही ईंधन लेना होगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य खुदरा पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त दबाव कम करना और आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

90 दिनों तक लागू रहेगा आदेश

केंद्र सरकार के अनुसार यह एक अस्थायी व्यवस्था है, जो अधिकतम 90 दिनों तक प्रभावी रहेगी। स्थिति की समीक्षा के बाद आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है।

सरकार ने सभी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

क्यों लिया गया यह फैसला?

विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े घटनाक्रमों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में सरकार किसी भी प्रकार की जमाखोरी, कृत्रिम कमी और कालाबाजारी की संभावना को रोकना चाहती है।

सरकार का कहना है कि परिवहन, कृषि, आपात सेवाओं और आम नागरिकों के लिए डीजल की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।

मुख्य बातें (Highlights)

• केंद्र सरकार ने डीजल बिक्री पर नई सीमा तय की।
• अब एक व्यक्ति को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल मिलेगा।
• डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए लिया गया फैसला।
• व्यावसायिक ग्राहकों को अधिकृत डिपो और निर्धारित पंपों से खरीद करनी होगी।
• आदेश अधिकतम 90 दिनों तक प्रभावी रहेगा।
• तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी।
• सरकार ने कहा- देश में डीजल की कोई कमी नहीं है।

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