स्टिंग : स्कूल बोले, फीस दो या नाम कटा लो। जहां मर्जी शिकायत करो। स्कूल माफिया के हवाले अभिभावक 

उत्तराखंड सरकार ने अभिभावकों को शिक्षा माफिया के हवाले उन्हीं के रहमों करम पर छोड़ दिया है।  अब स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपल अभिभावकों को तरह-तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान भी फीस देने के लिए बुरी तरह हड़का रहे हैं।  ताजा मामला ज्वालापुर हरिद्वार के एक स्कूल ग्लोबल विजडम का […]

उत्तराखंड सरकार ने अभिभावकों को शिक्षा माफिया के हवाले उन्हीं के रहमों करम पर छोड़ दिया है।
 अब स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपल अभिभावकों को तरह-तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान भी फीस देने के लिए बुरी तरह हड़का रहे हैं।
 ताजा मामला ज्वालापुर हरिद्वार के एक स्कूल ग्लोबल विजडम का है, जिसमें प्रिंसिपल कह रहे हैं कि या तो फीस लाओ या फिर नाम कटा लो।
 यह ताजा स्टिंग तो इस एक स्कूल का है लेकिन यह हाल उत्तराखंड के तमाम स्कूलों का है। निजी स्कूलों में अभिभावकों को इसी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है।

 वीडियो

https://youtu.be/C8W4VkrZzEg

बल्कि अब प्रताड़ना से दुखी होकर बच्चे भी बुरी तरह से डिप्रेशन में हैं।
 हरिद्वार के पॉलीटिकल लीडर अशोक शर्मा का कहना है कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान स्कूलों से मोटा चंदा लेकर अभिभावकों को स्कूलों के हवाले छोड़ दिया है और स्कूलों को खुली छूट दे सकती है।
 अशोक शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय मंत्री विधायक भी इस समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं तथा अभिभावकों को राहत देने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।

वीडियो

https://youtu.be/3HOFpqS34nM

 

दून के दो स्कूलों की शिकायत 

पिछले दिनों दून पब्लिक स्कूल भनियावाला देहरादून और माउंट लिट्रा जी स्कूल भनियावाला देहरादून द्वारा की जा रही ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता की शिकायत स्थानीय समाजसेवी योगेश राघव बाल संरक्षण अधिकार आयोग में भी की थी।
 योगेश राघव का कहना था कि स्कूल प्रशासन फीस के लिए परीक्षा का आयोजन करा रहा है और अलग-अलग मैसेज के द्वारा अभिभावकों को धमकी देने और बच्चों को डराने का निरंतर कार्य कर रहा है। बाल संरक्षण आयोग ने इसका संज्ञान लिया है।

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