शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा होने के बाद 16 पर कैबिनेट की मुहर लग गई है।
सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 16 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। यह हैं महत्वपूर्ण बिंदु:-
खाद्य सुरक्षा नियमावली को अगली कैबिनेट में लाएंगे
आगामी शैक्षिण सत्र में सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने पर सहमति
डीबीटी योजना के तहत छात्रों के लिए बढ़ाई गई धनराशि
उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सुरक्षा नियमावली को मंजूरी
कार्मिक, सतर्कता, सुराज एवं भ्रष्टाचार तीनों विभागों को एकीकृत करते हुए कार्मिक एवं सतर्कता विभाग करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर
नये वाहन में परिवहन राज्यकर की दरें तय करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहनों को कर से बाहर करने पर बनी सहमति
तकनीकी विश्वविधालय की नियमावली को मंजूरी। तकनीकी शिक्षा की नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी
राज्य सचिवालय में 10 पूर्णकालील विधि अधिकारियों की होगी नियुक्ति, जो कोर्ट में सरकार के मामलों को देखेंगे। सरकार संबंधित कोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर इन विधि अधिकारियों की रहेगी जिम्मेदारी। विधि अधिकारियों की नियुक्ति और आंकलन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति होगी गठित
प्रतिनिधिमंडल ने अल्मोड़ा बेस अस्पताल को पीपीपी मोड में देने को लेकर चर्चा। बेस अस्पताल अल्मोड़ा को 31 मार्च 2019 तक नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा
उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन। इस संशोधन से राज्य को होगा सालाना 100 करोड़ का फायदा
होम स्टे योजना की नियमावली में संशोधन को मंजूरी
होम स्टे योजना के लिए भू-उपयोग परिवर्तन करना होगा अनिवार्य। नक्शा बनाना भी जरूरी
बैंकों से ऋण व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कैबिनेट ने किया संशोधन.
केंद्र पोषित योजना के तहत हरिद्वार में चल रहे मॉडल विद्यायल के लिए जमीन शहरी विकास विभाग तय करेगा
सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों को 7वें वेतनमान का दिया लाभ
1, 1, 16 से लागू होगा वेतनमान
2000 शिक्षकों को मिलेगा लाभ
सरकार पर 130 करोड़ का भार आएगा
52 करोड़ केंद्र, 77 करोड़ राज्य सरकार देगी
महाकुम्भ मेला 2021 के लिए 45 पदों पर भर्ती को मंजूरी
पूर्व सीएम स्व. एनडी तिवारी की 1,43,440 रुपये की देनदारी को राज्य सरकार ने किया माफ
इसके अलावा सितारगंज में 80 एकड़ भूमि सिडकुल को देने को लेकर विचार-विमर्श किया गया
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
