मैदानी क्षेत्रों में जमे सेटिंगबाजों से सरकार हुई सेट
10 अगस्त 2017 को पर्वतजन ने उत्तराखंड के स्थानांतरण एक्ट के मद्देनजर एक खबर ‘तो मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री की पत्नियों ने फंसाया पेंच’ नामक शीर्षक से प्रकाशित की थी। 25 मई 2018 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार द्वारा हस्ताक्षरित आदेश से पर्वतजन की खबर पुष्ट हो गई। उत्पल कुमार सिंह ने जो आदेश पत्रांक संख्या १४०/333(२)/१८/३०(१३)/२०१८ में जो जारी किया है, वह उत्तराखंड में नियम कायदे, कानूनों की हकीकत दर्शाने के लिए पर्याप्त है।
उत्तराखंड सरकार में वर्षों से चल रहा ट्रांसफर पोस्टिंग, अटैचमेंट का गोरखधंधा आज भी बदस्तूर जारी है। जिस स्थानांतरण एक्ट पर डबल इंजन की सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसी का तोड़ निकाल दिया गया है। अब वर्षों से दुर्गम में रह रहे कार्मिक वहीं रहेंगे और सुगम क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक व भाजपा संगठन के लोगों के रिश्तेदारों को दुर्गम में नहीं जाना पड़ेगा।
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10 परसेंट के नाम पर खेला गया यह खेल डबल इंजन की जीरो टोलरेंस की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। यह सरकार अपने बनाए एक्ट पर इतनी जल्दी बैकफुट पर आ गई है। 10 परसेंट का यह खेल भ्रष्टाचार की जीती-जागती मिसाल है।
