कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है।
डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए EPFO 3.0 लॉन्च किया जा रहा है, जिससे PF और पेंशन सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, आसान और पूरी तरह पेपरलेस हो जाएंगी।
संसद में सरकार ने दी जानकारी
लोकसभा में बताया कि EPFO 3.0 का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कागजी काम खत्म करना और क्लेम सेटलमेंट को तेज करना है।
👉 अब सदस्य एक ही प्लेटफॉर्म से अपने PF अकाउंट को आसानी से मैनेज कर सकेंगे।
5 बड़े बदलाव जो आपकी जिंदगी आसान बनाएंगे
1️⃣ ₹5 लाख तक ऑटो सेटलमेंट
अब 5 लाख रुपये तक के PF क्लेम बिना किसी मैन्युअल अप्रूवल के ऑटोमैटिक सेटल हो जाएंगे।
👉 पहले यह सीमा सिर्फ 1 लाख रुपये थी।
2️⃣ 3-4 दिन में मिलेगा पैसा
जहां पहले PF क्लेम आने में 7-15 दिन या उससे ज्यादा समय लगता था, अब नया सिस्टम 3-4 दिन में पैसा सीधे खाते में भेज देगा।
3️⃣ कागजी झंझट खत्म
अब चेक फोटो या पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।
👉 अगर आपका KYC (आधार, पैन, बैंक) अपडेट है तो सिस्टम खुद वेरिफाई करेगा।
4️⃣ कम होगा क्लेम रिजेक्शन
नए ‘एरर करेक्शन सिस्टम’ से फॉर्म भरते समय ही गलती का पता चल जाएगा, जिससे रिजेक्शन कम होंगे।
5️⃣ पूरी तरह डिजिटल सिस्टम
अब आप अपने क्लेम का स्टेटस रियल-टाइम में ट्रैक कर सकेंगे।
👉 इससे देरी और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी।
Centralised Pension Payment System (CPPS) लागू
EPFO 3.0 के तहत Centralised Pension Payment System (CPPS) को 1 जनवरी 2025 से देशभर में लागू किया जा चुका है।
👉 अब पेंशन का भुगतान एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म से होगा और किसी भी बैंक शाखा से लिया जा सकेगा।
👉 इससे हर महीने 70 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा मिल रहा है और भुगतान में देरी कम हुई है।
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न्यूनतम पेंशन पर अभी कोई बदलाव नहीं
सरकार ने साफ किया है कि EPS के तहत न्यूनतम पेंशन अभी भी ₹1000 प्रति माह ही है।
इसमें फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन सरकार सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर काम कर रही है।
एमनेस्टी स्कीम 2025 से बढ़ा एनरोलमेंट
सरकार के अनुसार, Employee Enrollment Scheme 2025 के तहत:
- 4815 संस्थानों ने भाग लिया
- 39,000 से ज्यादा UAN जारी किए गए
👉 PM-VBRY योजना के लाभ मार्च 2026 से लागू होंगे।
EPFO 3.0 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है।तेज क्लेम सेटलमेंट, कम कागजी काम और पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया से करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
