नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA Hike 2026) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद अब डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। सरकार के इस कदम से देशभर के करीब एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स (central government employees DA increase)सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। पेंशनर्स के लिए यह बढ़ोतरी महंगाई राहत (DR) के रूप में लागू होगी।
DA Hike 2026: कितने लोगों को मिलेगा फायदा?
देश में इस समय लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स हैं। डीए में यह बढ़ोतरी (DA Hike 2026)ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत के आधार पर तय की गई है। लंबे समय से डीए में 2 फीसदी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही थी, जिस पर अब मुहर लग गई है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?
डीए बढ़ने का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की मासिक आय(salary increase central employees) पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 36,500 रुपये है, तो पहले उसे 58 फीसदी के हिसाब से 21,170 रुपये डीए मिल रहा था। अब 60 फीसदी होने के बाद यह बढ़कर करीब 21,900 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने करीब 700 रुपये की बढ़ोतरी होगी, साथ ही जनवरी से एरियर का भी लाभ मिलेगा।
वहीं, अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो पहले उसे 5,220 रुपये DR मिल रहा था, जो अब बढ़कर करीब 5,400 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने आय में इजाफा होगा।
साल में दो बार होता है DA संशोधन
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए/DR में साल में दो बार संशोधन करती है—एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। इससे पहले अक्टूबर में डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद यह 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हुआ था।
ये महत्वपूर्ण खबरें भी पढ़े :
- अक्षय तृतीया 2026: क्या अभी सोना खरीदना सही या गलत? जानें पूरी निवेश रणनीति, साथ ही आज के ताजा रेट
- Redmi A7 सीरीज की भारत में इस दिन होगी एंट्री! बजट सेगमेंट में मचाएगी धूम
मंत्रिमंडल के अन्य बड़े फैसले
डीए बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सॉवरेन मेरिटाइम फंड को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का कॉर्पस तय किया गया है, जिससे भारतीय जहाजों को सस्ता और स्थायी बीमा कवर मिल सकेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है, जिसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।
केंद्र सरकार का यह फैसला महंगाई के दौर में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। डीए में बढ़ोतरी से जहां मासिक आय बढ़ेगी, वहीं एरियर का लाभ भी मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
