आज देहरादून में उत्तराखंड सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक आयोजित की गई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की गई। हालांकि एक बिंदु वापस ले लिया गया कैबिनेट की ब्रीफिंग कैबिनेट मंत्री तथा शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने की।
यह रहे कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले।
1- लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन हुआ, लोक सेवा अधिकारी से जुड़े है।
2- गन्ने के समर्थन मूल्य में बदलाव 327 अगेती, सामान्य में 317 रु प्रति कुन्तल।
3- एक विषय वापस लिया गया।
4- उत्तराखंड भवन निर्माण एवम विकास उपविधि विनियम के मानकों में संशोधन, भवन निर्माण नीति में संशोधन, पहाड़ों और मैदान के बीच वाले भाग में फुटहिल नीति बनेगी, प्राधिकरणों को इसमे कार्य करने के लिए कहा गया है। देहरादून नैनीताल अल्मोड़ा पौड़ी टिहरी चंपावत जिलो में प्राधिकरण काम करेंगे, फुट हिल में भवनों की ऊंचाई 21 मीटर से ज्यादा नही होगी, सड़क को चौड़ाई 9 मीटर घटाकर 6.75 मीटर की गयी।
5- कैबिनेट के फैसला – पहाड़ में ग्रुप हाउसिंग के लिए सड़क की चौड़ाई 6 मी की गई।
अफ़ोर्टबल हाउस के लिए 6 मी की गई सड़क की चौड़ाई,
हाउसिंग के लिए पहाड़ो में 1000 मी ऊँचाई तय की गई है,
25 वर्ग मी भूमि पर व्यवसायिक ऑफिस निर्माण को मंजूरी,
सड़क की चौड़ाई 2 मीटर तय की गई है,
पहाड़ में मॉल विद मल्टीपेक्स के हुआ संशोधन, 1000 मी की ऊंचाई पर लागू की गई।
सड़क की चौड़ाई 7.30 मी की गई।
पहाड़ पर वेडिंग पॉइंट भी 1000 वर्ग मी के साथ 500 वर्ग मी की सहूलियत दी गयी है।
5- एकल आवास व्यवसायिक भवन में अवैध को वैध करने के लाइट वन टाइम सेटलमेंट योजना लायी जाएगी।
6 – नगर निगम अधिनियम 1965 की धारा 135 ओर 136 में किया गया बदलाव, बजट में कई गयी बढ़ोतरी।
नगर आयुक्त को 50 हजार से 10 लाख
मेयर को 1 लाख से 12 लाख
देहरादून का मेयर 12 लाख, बाकी मेयर 6 लाख,
कार्यसमिति की 25 लाख
बोर्ड की लिमिट अलिमिटेड कर दी गयी।
7- उत्तराखंड पुलिस के 33 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, इसमे आर्म्ड फोर्स को भी शामिल किया गया।
8- वेतन निर्धारण विसंगति दूर को गयी, सीधी भर्ती ओर पदोन्नति के गैप को दूर किया गया, लगभग ढेड़ लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे।
