ब्रेकिंग : कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 18 बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक खत्म होने के बाद सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने मीडिया को इसकी  जानकारी दी। उन्होंने कहा […]

देहरादून। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 18 बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक खत्म होने के बाद सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने मीडिया को इसकी  जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले महीने तक उत्तराखंड को 150 वेंटीलेटर उपलब्ध कराएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस विषय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आपदा को देखते हुए इस दौरान होने वाले कार्यों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। छोटे पुल, पुलिया, सड़क मार्ग, पैदल मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य, स्कूलों के कार्य किए जा सकेंगे, जो अभी तक आपदा के दौरान नहीं किए जा सकते थे।
पीपीपी मोड में सरकार शुगर मिल लगाएगी। काशीपुर में शुगर मिल लगाए जाने पर सरकार ने मुहर लगाई।
सहकारिता विभाग के कई नियमों ने बदलाव किया गया। सहकारी समितियों के लाभांश के लिए नए नियम बनाए गए। वहीं सरकार को दिए जाने वाले लाभांश के लिए नए नियम बनाए गए हैं।
भीमताल में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन का सर्किल रेट को कैबिनेट ने माफ किया।
उत्तराखंड में मोबाइल टावर लगाने में खंभों का किराया कम किया गया।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ५० हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा और दो प्रतिशत राज्य सरकार ब्याज में सब्सिडी देगी।
खाद्य विभाग में खाद्य नागरिक आपूर्ति विपणन अधिकारी के नियमावली को मंजूरी। राज्य भंडारण निगम के ढांचे की नियमावली को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढांचे को मंजूरी। मुख्यालय में बढ़ी पदों की संख्या, अब हुए 21 से 24 पद। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 20,000 रोजगार पर फोकस। राज्य में मोटर साइकल टैक्सी योजना को मंज़ूरी। परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के आदेश।

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