- लोकायुक्त को लेकर धरने पर बैठे परमानंद बलोदी को उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना समर्थन दिया है।
उक्रांद नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून के एकता विहार स्थित धरना स्थल पर लोकायुक्त की मांग को लेकर धरने पर बैठे परमानंद बलोदी से मुलाकात की और स्वास्थ्य का हालचाल जाना।
उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि आंदोलनकारी बलोदी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से उनका हाल-चाल भी नहीं पूछा है।
उत्तराखंड क्रांति दल के नेता विनोद जुयाल ने कहा कि यदि सरकार ने 72 घंटे के अंदर लोकायुक्त की मांग को लेकर भू समाधि मे धरने पर बैठे परमानंद बलोदी का संज्ञान नहीं लिया तो 4 मार्च को लोकायुक्त कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी।भाजपा सरकार पर जनता की खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए यूकेडी नेता विनोद जुयाल ने कहा कि ऐसे सफेद हाथी को बंद किया जाना ही ज्यादा बेहतर है।
यूकेडी नेता वीरेंद्र थापा ने कहा कि विगत 4 साल भी भाजपा सरकार ने बिना लोकायुक्त से चल रहे कार्यालय पर 63 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। यूकेडी नेता थापा ने कहा कि ऐसे कार्यालय का आखिर क्या औचित्य है, जब लोकायुक्त का ही गठन नहीं हुआ है !
4 मार्च को लोकायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल युवा मोर्चा की टीम को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो 4 मार्च को लोकायुक्त कार्यालय को बंद करा दिया जाएगा।
धरना स्थल पर मुलाकात के दौरान परमानंद बलोदी ने यूकेडी नेताओं से बताया कि उन्होंने विकास भवन से सूचना के अधिकार में भ्रष्टाचार को लेकर कई जानकारियाँ मांगी थी। इसमें मुख्य विकास अधिकारी ने भी साफ-साफ स्वीकार किया कि नरेगा सहित ग्राम विकास की कई सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है।
युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में कहा था कि 100 दिन के अंतर्गत लोकायुक्त का गठन कर दिया जाएगा किंतु 4 साल बीतने के बावजूद अभी तक लोकायुक्त का गठन ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।रावत ने बताया कि, लोकायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए युवा मोर्चा की टीम को बता दिया गया है यदि सरकार समय रहते संज्ञा नहीं लेती है तो तय कार्यक्रम के अनुसार लोकायुक्त कार्यालय बंद करा दिया जाएगा।
देखना यह है कि इस बीच लोकायुक्त की मांग को लेकर धरने पर बैठे परमानंद बलोदी की मांगों को लेकर सरकार क्या संज्ञान लेती है !
