श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की टीम ने नगर पालिका में छापा मार कार्यालय कक्ष को किया सील ।

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

उत्तराखंड में नैनीताल नगर पालिका के कर्मचारियों के प्रोविनण्ड फंड को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की टीम ने पालिका कार्यालय में छापा मार कार्यालय कक्ष को सील कर दिया गया है । पालिका के ई.ओ.ने कहा कि कागजात मुहैय्या कराए जा रहे हैं ।

नैनीताल नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी(ई.ओ.)ने बताया कि आज अवकाश के दिन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की टीम आई और उनके कार्यालय को सील करने की बात कहने लगी ।

ई.ओ.अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्थानीय निकाय में वर्ष 2011 के बाद से ये स्कीम लागू की गई और तभी से ये पेंडिंग है ।

बताया गया कि वर्तमान समय मे कार्यालय कर्मियों की सभी ई.पी.एफ.कटौती दर्ज की जा रही है । ई.ओ.ने कहा कि मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

सील किये गए कक्ष के बाहर लगे नोटिस में लिखा गया है कि ई.पी.एफ.और एम.पी.एक्ट 1952 की धारा 13 में जांच और सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है । ई.पी.एफ.ओ.हल्द्वानी की टीम ने कार्यालय कक्ष को सील कर ये नोटिस चस्पा कर दिया है ।

कक्ष में चेन और ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया है । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से लगाए गए कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि नगर पालिका नैनीताल ने ई.पी.एफ.आदि देय का भुगतान नहीं किया है ।

जानकारी के अनुसार पालिका में 300 कर्मचारियों की संख्या है जो सारे आउट सोर्स कर्मचारी हैं ।

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