बड़ी खबर : उच्चाधिकारियों द्वारा पुलिसकर्मी की पिटाई। शिकायत करने पर भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। वेतन भी रोका

उत्तराखंड क्रांति दल ने पुलिस कर्मचारी की बर्बर पिटाई किए जाने के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। यूकेडी केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि पुलिसकर्मी की उन्हीं के उच्चाधिकारियों द्वारा बर्बर पिटाई किए जाने की शिकायत केंद्रीय गृहमंत्री और पुलिस शिकायत प्राधिकरण और मानवाधिकार आयोग से की जा रही है और […]

उत्तराखंड क्रांति दल ने पुलिस कर्मचारी की बर्बर पिटाई किए जाने के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है।

यूकेडी केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि पुलिसकर्मी की उन्हीं के उच्चाधिकारियों द्वारा बर्बर पिटाई किए जाने की शिकायत केंद्रीय गृहमंत्री और पुलिस शिकायत प्राधिकरण और मानवाधिकार आयोग से की जा रही है और जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, तब तक उत्तराखंड क्रांति दल चुप नहीं बैठेगा।

यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने पीड़ित दीपक उप्रेती द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर और उच्चाधिकारियों को भेजी गई शिकायत तथा मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि उधम सिंह नगर के पुलिस विभाग में दीपक उप्रेती एक फोर्थ क्लास कुक के पद पर कार्यरत है।

दीपक उप्रेती ने अपनी पत्नी के बीमार होने का हवाला देते हुए छुट्टी मांगी तो उन्हे डीजीपी की पत्नी के बंगले पर भोजन बनाने के लिए कहा गया।

पत्नी को डाक्टर को दिखाने के लिए जाने की बात कहने पर प्रतिसार निरीक्षक वेद प्रकाश भट्ट और स्टोर मुंशी अकरम, तथा दीवान आदि ने अवकाश देने के बजाय उक्त पुलिस अधिकारियों ने दीपक उप्रेती की बंगले पर ही ले जाकर बुरी तरह पिटाई कर दी।

उप्रेती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी 18 मई को इसकी शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उल्टा दीपक उप्रेती का अप्रैल माह का वेतन रोक दिया गया।

यूकेडी नेता शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे।

उत्तराखंड क्रांति दल महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी इस प्रकरण से अवगत कराया गया है तथा कड़ी कार्यवाही के लिए कहा गया है।

यूकेडी नेता गौरव तिवारी ने कहा कि यदि इस मामले में दीपक उप्रेती को न्याय नहीं मिला तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल इस मुद्दे पर जन आंदोलन शुरू करेगा और पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

 

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