एक्सक्लूसिव: युवा कल्याण विभाग के 7.49 करोड़ के बजट पर सवाल, डीसी बिल से खेल महाकुंभ तक मांगा जा रहा हिसाब

युवा कल्याण विभाग के 7.49 करोड़ के बजट पर उठे सवाल डीसी बिल से लेकर पीआरडी सामग्री, मिनी स्टेडियम और खेल महाकुंभ तक दस्तावेजों की पड़ताल जरूरी उत्तरकाशी। 16 नवंबर ,रिपोर्ट – नीरज उत्तराखंडी जिले में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) की योजनाओं और गतिविधियों पर खर्च होने वाली सरकारी धनराशि को लेकर […]

  • युवा कल्याण विभाग के 7.49 करोड़ के बजट पर उठे सवाल
  • डीसी बिल से लेकर पीआरडी सामग्री, मिनी स्टेडियम और खेल महाकुंभ तक दस्तावेजों की पड़ताल जरूरी

उत्तरकाशी। 16 नवंबर ,रिपोर्ट – नीरज उत्तराखंडी
जिले में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) की योजनाओं और गतिविधियों पर खर्च होने वाली सरकारी धनराशि को लेकर दस्तावेजी पड़ताल ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं।

जिला योजना वर्ष 2024-25 में युवा कल्याण विभाग के लिए करीब 7.49 करोड़ रुपये का प्रावधान दर्ज है। इतनी बड़ी धनराशि के मद्देनजर अब विभाग से कार्यवार स्वीकृति, धनराशि जारी होने, वास्तविक व्यय, कार्यों की प्रगति और उपयोगिता प्रमाणपत्रों का पूरा ब्योरा सामने लाने की आवश्यकता है।

मामला केवल बजट आवंटन तक सीमित नहीं है। विभाग से संबंधित उपलब्ध वित्तीय अभिलेखों में डीसी (डिटेल्ड कंटिंजेंट) बिलों की कई प्रविष्टियां भी दर्ज हैं। वर्ष 2021-22 में जिला युवा कल्याण एवं पीआरडी कार्यालय, उत्तरकाशी से संबंधित विभिन्न प्रविष्टियों में कुल 25.70 लाख रुपये की राशि दर्ज दिखाई देती है। इसके बाद 5 लाख और 9 लाख रुपये की प्रविष्टियां तथा दिसंबर 2023 में 12 लाख रुपये की एक अन्य डीसी बिल प्रविष्टि भी सामने आती है।

हालांकि, डीसी बिल का लंबित या दर्ज होना अपने आप में वित्तीय अनियमितता, गबन अथवा भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है। इसकी वास्तविक स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब संबंधित बिलों का अंतिम समायोजन, मूल वाउचर, भुगतान अभिलेख, उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षण की टिप्पणियां सामने आएंगी। इसलिए जांच का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि इन बिलों का बाद में समायोजन हुआ या नहीं और यदि हुआ तो किस मद में हुआ।

7.49 करोड़ रुपये का कार्यवार हिसाब क्यों जरूरी?

जिला योजना में विभाग के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान होने के बाद सवाल यह है कि यह धनराशि किन-किन योजनाओं और कार्यों पर खर्च हुई। विभाग को कार्यवार यह बताना होगा कि कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितनी जारी हुई और कितनी खर्च हुई।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कितने कार्य पूरे हो चुके हैं, कितने निर्माणाधीन हैं और कितने कार्य अभी शुरू नहीं हुए। प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, माप पुस्तिका, भुगतान वाउचर और पूर्णता प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।

यदि किसी कार्य की धनराशि खर्च हो चुकी है लेकिन कार्य मौके पर अधूरा है तो उसका कारण भी अभिलेखों के आधार पर स्पष्ट किया जाना चाहिए।

पीआरडी सामग्री की खरीद भी जांच के दायरे में

वर्ष 2026 में उत्तरकाशी में पीआरडी सामग्री की आपूर्ति के लिए ई-निविदा जारी की गई। उपलब्ध निविदा विवरण में 58,500 रुपये की ईएमडी और 270 रुपये निविदा शुल्क दर्ज है। लेकिन केवल ईएमडी के आधार पर निविदा की कुल लागत निर्धारित नहीं की जा सकती।

इसलिए इस मामले में मूल बीओक्यू (बिल ऑफ क्वांटिटी), तकनीकी निविदा, वित्तीय बोली, तुलनात्मक विवरण, निविदा स्वीकृति, चयनित फर्म, आपूर्ति आदेश, सामग्री प्राप्ति रसीद, स्टॉक रजिस्टर और भुगतान अभिलेख देखना जरूरी होगा।

मुख्य सवाल यह भी है कि निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामग्री किस दर पर खरीदी गई और उसे किस-किस पीआरडी इकाई अथवा कार्मिक को वितरित किया गया।

मिनी स्टेडियमों की संख्या पर भी स्पष्टता जरूरी

युवा कल्याण विभाग के अधीन मिनी स्टेडियमों को लेकर सार्वजनिक स्रोतों में अलग-अलग आंकड़े दिखाई देते हैं। कहीं निर्मित, निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं को मिलाकर संख्या दी गई है तो कहीं केवल पोर्टल पर दर्ज परिसंपत्तियों की संख्या दिखाई देती है।

ऐसे में इसे सीधे अनियमितता मानने के बजाय विभाग से जिले की परिसंपत्ति पंजिका मांगी जानी चाहिए। प्रत्येक मिनी स्टेडियम के लिए भूमि, स्वीकृति वर्ष, स्वीकृत लागत, खर्च राशि, निर्माण एजेंसी, कार्यादेश, पूर्णता की तारीख, वर्तमान उपयोग और रखरखाव का विवरण सामने आने पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

भांकोली में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम भी इसी जांच का हिस्सा होना चाहिए। यह देखना होगा कि इसके लिए भूमि उपलब्ध है या नहीं, डीपीआर तैयार हुई या नहीं, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिली या नहीं और निर्माण की प्रक्रिया किस चरण में है।

मंगला दलों को दी गई सहायता का भी हो भौतिक सत्यापन

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा एवं महिला मंगला दलों के माध्यम से गतिविधियां संचालित की जाती हैं। विभाग की योजनाओं के तहत पंजीकरण, सामग्री अथवा वित्तीय सहायता और विभिन्न गतिविधियों के लिए सहायता का प्रावधान रहता है।

ऐसे में केवल कागजी सूची पर्याप्त नहीं होगी। जिले में पंजीकृत मंगला दलों की संख्या, सक्रिय दलों की संख्या, प्रत्येक दल को दी गई सहायता, बैंक भुगतान अथवा सामग्री वितरण तथा उसके उपयोग का स्थलीय सत्यापन महत्वपूर्ण है।

यह भी देखा जाना चाहिए कि जिस दल के नाम पर सामग्री अथवा सहायता जारी हुई, वह वास्तव में सक्रिय है या नहीं और सहायता का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए हुआ अथवा नहीं।

पीआरडी जवानों की ड्यूटी और मानदेय में भी मिलान जरूरी

पीआरडी व्यवस्था में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की ड्यूटी विभिन्न सरकारी आयोजनों और विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार लगाई जाती है। ऐसे में भुगतान की प्रक्रिया में ड्यूटी आदेश, उपस्थिति पंजिका, मस्टर रोल और बैंक भुगतान का आपसी मिलान महत्वपूर्ण है।

जिले में कितने पीआरडी स्वयंसेवक प्रशिक्षित हैं, कितने नियमित रूप से ड्यूटी पर लगाए जाते हैं, वर्षवार कितने मानव-दिवस की ड्यूटी लगी और इसके एवज में कितना मानदेय भुगतान किया गया—इन सवालों का दस्तावेजी उत्तर जरूरी है।

विशेष रूप से यह देखना होगा कि भुगतान वास्तविक ड्यूटी अवधि और सत्यापित उपस्थिति के अनुरूप हुआ या नहीं।

खेल महाकुंभ में पंजीकरण से वास्तविक भागीदारी तक

खेल महाकुंभ विभाग की प्रमुख गतिविधियों में शामिल है। यहां भी केवल पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या से खर्च का आकलन नहीं किया जा सकता। पंजीकरण के मुकाबले वास्तविक उपस्थिति, प्रतियोगिता स्थल, भोजन, परिवहन, खेल सामग्री, निर्णायक, पुरस्कार और अन्य मदों पर हुए खर्च का मिलान जरूरी है।

यदि किसी आयोजन में हजारों प्रतिभागियों का दावा किया जाता है तो उपस्थिति पंजिका, परिणाम पत्रक, भुगतान अभिलेख और आयोजन व्यय का आपसी मिलान यह स्पष्ट कर सकता है कि सरकारी धन का वास्तविक उपयोग किस स्तर तक हुआ।

सवाल विभाग से, जवाब दस्तावेजों के साथ

इस पड़ताल का उद्देश्य किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर बिना प्रमाण आरोप लगाना नहीं है। सवाल सरकारी धन के पारदर्शी और दस्तावेजी हिसाब का है। उपलब्ध अभिलेखों में दिखाई दे रही वित्तीय प्रविष्टियों की वास्तविक स्थिति विभागीय रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकती है।

इसलिए विभाग से पांच वर्षों का कार्यवार विवरण, स्वीकृति एवं भुगतान अभिलेख, उपयोगिता और पूर्णता प्रमाणपत्र, डीसी बिलों के अंतिम समायोजन, पीआरडी सामग्री खरीद के दस्तावेज, मंगला दलों की सहायता सूची तथा मिनी स्टेडियमों की परिसंपत्ति पंजिका उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा।

अब निर्णायक सवाल यह है कि विभाग उपलब्ध रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों की पुष्टि करता है या नहीं। यदि आंकड़े गलत हैं तो विभाग को सही आंकड़े दस्तावेजों सहित सार्वजनिक करने चाहिए। यही दस्तावेजी जवाब इस पूरी पड़ताल की अगली दिशा तय करेगा।

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