उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेंगे टैबलेट! CM धामी के निर्देश, खातों में DBT से आएगी रकम

देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा पर कार्रवाई आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने और वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति […]

देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा पर कार्रवाई आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने और वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। यह धनराशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 सितंबर 2026 को देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।

इसके बाद 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय के घोषणा अनुभाग-4 ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी कर घोषणा पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैंक खातों में DBT से आएगी टैबलेट की रकम

योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

हालांकि, अभी तक प्रति विद्यार्थी कितनी राशि मिलेगी, कितने छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा और खातों में पैसा कब आएगा, इस संबंध में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

शिक्षा विभाग को जल्द कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी पत्र में घोषणा संख्या 955/2026 का उल्लेख किया गया है। शिक्षा विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के साथ वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित शासनादेश जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है।

साथ ही, योजना को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। पत्र की प्रतिलिपि वित्त विभाग के सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भी भेजी गई है।

ऑनलाइन पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मिलेगी मदद

टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलने से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के संसाधनों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। छात्र-छात्राएं ऑनलाइन कक्षाओं, वीडियो लेक्चर, डिजिटल नोट्स और अन्य शैक्षणिक सामग्री का इस्तेमाल कर सकेंगे।

खासकर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है।

कब आएगी टैबलेट की रकम?

फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद योजना की प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया आगे बढ़ी है। विद्यार्थियों को कितनी सहायता राशि मिलेगी और भुगतान कब किया जाएगा, यह शिक्षा विभाग के विस्तृत दिशा-निर्देश और शासनादेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगा।

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