उत्तराखंड में बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे अधिक है। युवा बेरोजगारी के कारण प्रदेश से बाहर पलायन कर रहे हैं लेकिन उत्तराखंड का वन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा से नौकरियां दे रहा है।
अभी सात जून को वन निगम ने हल्द्वानी क्षेत्रीय कार्यालय में 38 सेवानिवृत्त कार्मिकों को दोबारा से नौकरी पर रख लिया है।
इससे पहले वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने एसके चतुर्वेदी को सलाहकार के पद पर नियुक्ति दे दी है इनको ₹40000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।
इनको फिलहाल 6 महीने के लिए रखा गया है। इसके अलावा गढ़वाल मे भी लगभग कितने ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रखे जाने की तैयारियां चल रही है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की खबर प्रकाशित करने पर शासन की नाराजगी जताने के बाद उनको हटा दिया गया था। लेकिन अब फिर से मामला ठंडा पड़ने पर उत्तराखंड वन निगम ने दोबारा से 38 कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रख लिया।
37 कर्मचारी विक्रय प्रभाग हल्द्वानी टनकपुर और क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी सहित विक्रय प्रभाग हल्द्वानी में रखे गए हैं। इनका कार्यकाल फिलहाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए बनाया गया है। यह सभी सेवानिवृत्त स्केलर हैं।
बड़ा सवाल यह है कि लंबे समय से वन निगम में भर्तियों के लिए शासन से मांग भी की गयी है लेकिन अभी तक उन भर्ती को अनुमति नहीं मिली है। इस संबंध में वन निगम को कई बार फोन करने पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया।
