उत्तराखंड मेंं आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की औपचारिकता उत्तराखंड की अगली कैबिनेट में तय हो जाएगी। मोदी सरकार द्वारा चलाया गया यह मास्टर स्ट्रोक सवर्णों द्वारा वर्षों से आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की एक पहल मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने अधिकारियों को आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दे दिए हैं।
ज्ञात रहे कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की ओर से दो दिन पहले ही इसे लागू करने का आदेश जारी किया जा चुका है। जिसकी प्रति राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलने जा रहा यह आरक्षण न सिर्फ ऐतिहासिक होगा, बल्कि अब तक कमजोर परिवारों के बेरोजगारों के लिए यह मील का पत्थर भी साबित होगा। यह पहला अवसर है जब आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण की व्यवस्था तय की गई है।