आज देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक मे 20 मुद्दों पर कैबिनेट में हुई चर्चा हुई। 18 पर भी सहमति।
उत्तराखंड सशस्त्र पुलिस बल की सेवा नियमावली को मंजूरी।
हरिद्वार में होटल अलकनंदा के समीप भूमि लैंड यूज बदला।
108 सेवा का टेंडर 31 मार्च तक के लिए के लिए बढाई गयी।
सरकारी अस्पतालों में 28 के बजाय आयुष्मान योजना के तहत 54 जांचें होंगी निशुल्क।
राज्य औषधि एवं पुनर्गठन के नए ढांचे को मंजूरी, 25 नए पदों का सृजन भी किया गया।
11651 आशा कार्यकत्रियों को ₹1000 प्रतिमाह मानदेय बढ़ाया गया। आशा फैसिलिटेटर को भी ₹50 प्रति भ्रमण मानदेय बढ़ाया। इससे 13 करोड़ का राज्य को अतिरिक्त भार पड़ेगा।
डीएम और कमिश्नर नायब तहसीलदार को तहसीलदार के पद पर अग्रिम आदेश तक रख सकते हैं।
एम एस एम ई के तहत 2020 तक के उद्योगों को दी जाने वाली समय सीमा 2023 तक बढ़ाई गई।
आयुष विभाग से तैनात संविदा डॉक्टर के वेतन में वृद्धि।
प्रदेश में प्रशासनिक सरकारी डॉक्टरों की 2 दिन अस्पताल मे सेवा की बाध्यता समाप्त।
एम एस एम ई के तहत 2020 तक के उद्योगों को दी जाने वाली समय सीमा 2023 तक पढ़ाई गई।
प्रदेश में प्रशासनिक सरकारी डॉक्टरों की 2 दिन अस्पताल मे सेवा की बाध्यता समाप्त।
संविदा तैनाती पर लगी रोक को 1 साल के लिए हटाने पर सहमति। डॉक्टरों की तैनाती डायरेक्ट की जा सकेगी।
गेहूं खरीद पर राज्य सरकार ने ₹20 प्रति कुंटल खरीद बढ़ाने का सहमति।
राज्य में स्कूल एडमिशन नीति पर सहमति। दसवीं तक के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट संस्थाएं संचालन के लिए ले सकेंगे गोद।
अल्मोड़ा एप्स के लिए 6 नए पदों के सृजन को कैबिनेट की संस्तुति
