सुपर एक्सक्लूसिव: विधानसभा सत्र के दूसरे दिन इन विषयों पर होगी चर्चा ! हरक सिंह, और कौशिक निशाने पर

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम अटल बिहारी बाजपेई के नाम पर रखने का संकल्प भारत सरकार को भेजने के लिए संकल्प प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा विभिन्न विधायकों द्वारा लगभग 16 याचिकाएं अपने अपने क्षेत्र की जनता के द्वारा हस्ताक्षरित करके सत्र में […]

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम अटल बिहारी बाजपेई के नाम पर रखने का संकल्प भारत सरकार को भेजने के लिए संकल्प प्रस्तुत करेंगे।
इसके अलावा विभिन्न विधायकों द्वारा लगभग 16 याचिकाएं अपने अपने क्षेत्र की जनता के द्वारा हस्ताक्षरित करके सत्र में पेश की जाएंगी
इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्नों में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से विभिन्न विधायक अपने अपने क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे।
गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पास श्रम, आयुष तथा वन मंत्रालय है। इसके अलावा शहरी विकास और शिक्षा मंत्री से भी सवाल पूछे जाएंगे।
सुरेश राठौड़ श्रम मंत्री के लिए श्रमिक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विवरण पूछेंगे तथा रोजगार मेलों में मिले रोजगारों का भी विवरण पूछेंगे, तो देशराज कर्णवाल औद्योगिक इकाइयों में अब तक हुए श्रमिकों की मौतों के बारे में और उन्हें दी गई क्षतिपूर्ति के बारे में प्रश्न पूछेंगे।
टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने टिहरी में कौशल विकास केंद्रों की हकीकत के बारे में प्रश्न लगाया हुआ है। देशराज कंडवाल ने शहरी विकास मंत्री से सीवर लाइन और पाइपलाइन सहित बिजली की भूमिगत लाइनों से होने वाली दिक्कतों के बारे में प्रश्न लगाया हुआ है।
खजान दास सफाई कर्मियों की अगली पीढ़ी के सवाल को लेकर शहरी विकास मंत्री से सफाई कर्मियों की भर्ती के विषय में सवाल पूछेंगे। वहीं सुरेश राठौड़ कावड़ियों तथा कांवड़ मेले के लिए जारी किए जाने वाले बजट के बारे में पूछताछ करेंगे। इसके अलावा देशराज कर्णवाल द्वारा 23 मार्च 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर भी चर्चा होगी। इसमें आरक्षण के बैकलॉग पदों पर विशेष अभियान चलाकर भर्तियों के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया गया था।
वहीं धन सिंह ने संकल्प प्रस्तुत किया था कि टिहरी बांध के कारण प्रभावित होने पर मदन नेगी अथवा रजा खेत के नाम से नया विकासखंड बनाए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। इस नर भी चर्चा होगी। काजी निजामुद्दीन ने 23 मार्च 2018 को संकल्प प्रस्तुत किया था कि राज्य गठन के बाद हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के जज से कराई जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी।इस पर चर्चा जारी रहेगी।

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