उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता बढ़ाने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए।
सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10% का आरक्षण लागू कर दिया है। साथ ही महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को भी 5लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा गरीब किसानों को भी ऋण देने का फैसला किया है और स्वदेशी नस्ल की गायों के लिए मॉडल टाउन बनाने की भी शुरुआत कर दी है।
हल्द्वानी में एक कैंसर संस्थान खोलने के साथ ही डॉक्टरों के पदों पर भी निर्णय लिया गया है। 152 डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। साथ ही राज्यपाल द्वारा सदन में 11 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट को भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं
राज्य संपत्ति के सरकारी आवासों का मासिक किराया 4 गुना से घटाकर दोगुना कर दिया है। कर्मचारियों की मकान किराए की देयता 8,10 और 12% किए जाने के निर्णय को मंजूरी दी गई है।
स्वैच्छिक परिवार भत्ता यथावत रहेगा। पुलिस विभाग के अभिसूचना, एसटीएफ, सतर्कता में दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहन भत्ता यथावत रहेगा। राज्य सचिवालय के भत्ते को यथावत रखने का निर्णय किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के मकान किराए को माफ करने का निर्णय किया गया है। सहकारी समिति संशोधन नियमावली 2019 को मंजूरी दी गई है।
चुनाव क्षेत्र में एक ही मतदाता और वही उम्मीदवार होने पर प्रस्तावक समर्थक एक ही माना जाएगा। उससे उसका नामांकन पत्र अवैध नहीं माना जाएगा।
उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा संवर्ग के ढांचे को मंजूरी।
उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली को मंजूरी।
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उत्तराखंड जनजाति कल्याण अधिकारी सेवा नियमावली को मंजूरी।
महिला सशक्तिकरण के तहत आंचल अमृत योजना को मंजूरी। इसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 45 मिल्क पाउडर प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।
पशुपालन विभाग के तहत ए टू श्रेणी दुग्ध उत्पादन में स्वदेशी नस्ल की गायों का प्रजनन बढ़ाने के लिए कपकोट गरुड़ और बागेश्वर में कार्य योजना शुरू करने को मंजूरी।
पंडित दीनदयाल किसान योजना के तहत सीमांत गरीब किसानों के कृषि कार्यों के लिए एक लाख तक का शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन देने को मंजूरी।
महिला समूह को शून्य ब्याज पर पांच लाख तक का ऋण देने पर मंजूरी।
राठ विकास अभिकरण को सहकारिता में स्थानांतरित करने को मंजूरी।
कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 में परिवर्तन कर फूलों के थोक विक्रय पर विकास शुल्क/ उपकर देय नहीं होगा।
पहाड़ में कृषि विकास के लिए यह संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय बंबू मिशन योजना को अब कृषि विभाग संचालित करेगा।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समूह ग की नियुक्ति के लिए दिव्यांगों का आवेदन शुल्क एससी-एसटी के शुल्क के सामान रहेगा।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू करने को मंजूरी।
उत्तराखंड कारखाना संशोधन नियमावली के प्रख्यापन की मंजूरी।
अंतः शिशुता नीति 2019 व युवा पेशेवर नीति 2019 को संचालित करने के निर्णय को मंजूरी।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा नियमावली 2006 (श्रम विभाग) में संशोधन को मंजूरी।
राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी।
अक्षय पात्र फाउंडेशन की प्रोजेक्ट निर्माण हेतु मानक में छूट देने को मंजूरी।
महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में 2 मंजिला भवन निर्माण हेतु 1450 मीटर उपयोग को मंजूरी।
ऊर्जा निगम के तीनों निगमों में नियम तय करने को मंजूरी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया देहरादून इकाई को लीज पर/ पट्टे पर दी जाने के लिए शिथलीकरण को मार्च 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी।
टाइगर रिजर्व पार्क से होने वाली आय को राज्य सरकार के कोष में जमा करने को मंजूरी। टाइगर रिजर्व पार्क राजाजी नेशनल पार्क से होने वाली आय के सापेक्ष को अनुदान देने पर सहमति।
