कुमाऊं ब्यूरो रिपोर्ट विशाल सक्सेना
होली के बाद कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जानकारी अनुसार,अगले महीने अप्रैल तक सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
वहीं आयोग के एक चेयरमैन और दो सदस्यों के नाम पर भी मुहर लग सकती है, दरअसल 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलेरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है, इससे पहले जनवरी में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद से ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफे को लेकर उत्साह बढ़ गया है, खासतौर पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर, गौरतलब है कि पे कमीशन सिर्फ वेतन और पेंशन बढ़ाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह कर्मचारियों को मिलने वाले सभी भत्तों और सुविधाओं का भी असेसमेंट करता है।
जानकारी के मुताबिक आयोग पुराने और गैर-जरूरी भत्तों को हटा सकता है, इसके साथ ही नए भत्तों को जोड़ने पर भी विचार किया जा है, इससे पहले 7वें वेतन आयोग ने भी कई भत्तों को भी खत्म किया था, कमीशन ने कुल 196 भत्तों का मूल्यांकन किया, इनमें से केवल 95 भत्तों को ही मंजूरी मिली वहीं, 101 भत्तों को खत्म या फिर दूसरे भत्तों में मर्ज कर दिया गया था, अनुमान है आयोग कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करने के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है, अगर ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो सकती है, मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 21000 रुपये है, तो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 60060 रुपये हो जाएगी, इस तरह अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान न्यूनतम पेंशन 8000 रुपये है तो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर उसकी पेंशन लगभग 20480 रुपये हो जाएगी।
क्या है फिटमेंट फैक्टर:
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या है, जिससे आयोग कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के लिए यूज करेगा, तो बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर है, जिसके इस्तेमाल से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स की मिनिमम सैलरी की गणना की जाती है, उल्लेखनीय है कि अब तक हर आयोग ने सैलरी बढ़ाने के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर तय किया है।
कब तक होगा 8वें वेतन आयोग का गठन:
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अप्रैल 2025 तक 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है, इसके लिए केंद्र सरकार आयोग के चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों के नामों का ऐलान कर सकती है, आयोग के गठन के बाद सिफारिशें लागू होने में लगभग एक साल का समय लग सकता है।
