विधानसभा में आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
नंदा गौरी योजना में पात्र बालिकाओं के लिए जन्म के समय प्रथम चरण में 11000 और 12 वीं पास करने पर 51 हजार रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है। यह दो बच्चों तक के परिवार को दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक में अवैध शराब का व्यापार करने वाले को 7 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किए जाने का फैसला किया गया है।
उत्तराखंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी को लागू किए जाने का भी फैसला लिया गया। इसमें सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नगर पालिका ₹1 प्रति वर्ग मीटर की दर से 20 वर्ष या परियोजना अवधि के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे।
उत्तराखंड लोक सेवा आरक्षण विधेयक को भी पटल पर रखे जाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन भी विधानसभा के पटल पर रखे जाने का फैसला किया गया।
पंचायती राज विभाग में 2 पद स्वीकृत किए गए।
हिल्ट्रॉन सेंटर कोटद्वार को भी 88560 रुपये का भुगतान किए जाने का भी फैसला किया गया।
उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाने का फैसला दिया गया।
5लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निकायों में 5 लाख तक का वित्तीय अधिकार नगर आयुक्त का होगा तो महापौर को 6 लाख तक का अधिकार होगा। वहीं कार्यकारिणी समिति को 15 लाख का वित्तीय अधिकार होगा, वहीं बोर्ड को 15 लाख से अधिक के वित्तीय पावर दी गई हैं।
इसी तरह से 5 लाख से अधिक की जनसंख्या के लिए नगर आयुक्त को ₹10लाख, महापौर को 12 लाख कार्यकारिणी को 25 लाख और बोर्ड को 25 लाख से अधिक की वित्तीय अधिकार दिए गए हैं।
लाल कुआं के अवैध कब्जा धारकों को भूमि धरी का अधिकार दिए जाने का भी फैसला लिया गया।
वहीं देहरादून रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के लिए बिंदाल और रिस्पना नदी का भूमि हस्तांतरण साबरमती प्रोजेक्ट की तर्ज पर करने का निर्णय लिया गया।
पुरकुल गांव देहरादून देहरादून से मसूरी लाइब्रेरी चौक रूप वे का निर्माण पीपीपी मोड में कराया जाएगा। एफ आई एल इंडस्ट्रियल को इसका टेंडर दे दिया गया है।
