कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें कुल ३७ में ३६ बिंदुओं के प्रस्ताव पास किए गए।
कैबिनेट बैठक में चारधाम विकास के लिए साइन बोर्ड को मंजूरी दे दी गई है। इसके अधीन 51 मंदिर होंगे। जिसमें पुजारियों के हक हकूकों को सुरक्षित रखा जाएगा। मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो कमेटियां गठित की गई। अप्रैल 2020 में उत्तराखंड में वैलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे और देश-विदेश के प्रतिनिधि आएंगे।
इसके अलावा 19 आईटीआई जो अलग-अलग परिषदों में थे, उन्हें विलय किया गया, उनकी जगह 9 आईटीआई होंगे। सरकार कैलाश खैर का बकाया 1 करोड़ 67 लाख का भुगतान करेगी। 4 सुगर चीनी मिल को 1 प्रतिशत टैक्स माफ होगा। साथ ही परेड ग्राउंड के पास नजूल भूमि पर 3 हजार वर्ग मीटर पर दून लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर मुख्यमंत्रियों से 25 प्रतिशत ज्यादा बकाया लिया जाएगा। सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली सुविधा से 25 प्रतिशत बकाया लिया जाएगा।
कैबिनेट के निर्णय से हाईकोर्ट के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री तय भुगतान से कम भुगतान करेंगे। हाईस्पीड डीजल के लिए 20 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। इससे पहले यह लाइसेंस एक साल के लिए मिलता था। देहरादून में 2020 वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वेलनेस समिट में शिरकत करेंगे।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खुद चुकाएंगे इनकम टैक्स, विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी। आगामी विधान सभा सत्र में विधेयक पर मुहर लगेगी। 19 आईआईटी को किया गया विलयीकरण, 19 आईआईटी से मिलकर बनाई गई 9 आईआईटी। बंद पड़ी गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल में से एक मील को किया जाएगा शुरू। सरकार भूमि का उपयोग कर दोनों मिलों का बकाया चुकता करेगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तराखंड मदरसा आधुनिकीकरण बोर्ड की नियमावली को मंजूरी दे दी है। कम छात्रों संख्या वाले बंद किये गए स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने को मंजूरी दी गई। 301 बंद पड़े विद्यालयों में चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में दो दिन छात्रों को 2 अंडे और 2 केले देने को भी मंजूरी दी गई है। भवनहीन विद्यालयों को बैम्बो भवन बनाने को हरी झंडी दी गई। 5000 से ज्यादा भवनहीन और जर्जर विद्यालयों को बैम्बो भवन से बनाने की योजना। उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड का सीईओ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा।