अनुज नेगी
देहरादून। उत्तराखंड में 2022 में प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, 2022 में केंद्र सरकार उत्तराखंड में सेवा एवं उत्पाद कर (जीएसटी) में कमी की भरपाई बंद करने जा रही है। इससे प्रदेश सरकार को करीब 1500 करोड़ रुपये की भरपाई करनी होगी।
2017 में उत्तराखंड में GST लागू हुआ था और केंद्र सरकार ने पांच साल तक जीएसटी में कमी की भरपाई करना स्वीकार किया था। प्रदेश के लिए यह रियायत जून, 2022 में समाप्त हो जाएगी। इस रियायत के खत्म होने पर राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी ने किया है।
संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी क्षतिपूर्ति खत्म होने पर राज्य को करीब 1500 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने होंगे। वह भी तब, जब राज्य में जीएसटी में विकास दर 14 प्रतिशत तक बनी रहे। प्रदेश में जीएसटी में संग्रह लगातार कम हो रहा है।
2022 में नई सरकार के सामने होगी चुनोती, उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव 2022 में होंगे। ऐसे में नई सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकाराें को या तो अपने संसाधन बढ़ाने होंगे या फिर जीएसटी का कर संग्रह बढ़ाना होगा। यह नहीं हुआ तो विकास योजनाओं के लिए पैसे की कमी हो जाएगी।
