स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में काशीपुर निवासी अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कहा की सरकार ने 12 फरवरी 2021 को एक आदेश जारी कर राज्य के कारागारों में रिक्त पड़े वरिष्ठ कारागार अधीक्षक और अधीक्षक के पदों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जो असंवैधानिक है ।
कहा गया कि, उनकी नियुक्ति से जेल के कैदियों के साथ दुर्व्यवहार होने के साथ ही न्यायिक हिरासत व पुलिस हिरासत के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि पदों पर की गयी नियुक्तिओ को निरस्त किया जाए क्योंकि जेल एक सुधार गृह है, वहाँ पर इस तरह पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करना न्याय विरुद्ध है|
