यूकेडी ने की अलग स्वास्थ्य मंत्री की मांग

उत्तराखंड क्रांति दल में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मांग की है कि, कोरोनावायरस से सर्वत्र मचे हाहाकार को संभालना है तो एक मंत्री को अलग से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि, पिछले साल कोविड-19 लहर से भी उत्तराखंड सरकार ने […]

उत्तराखंड क्रांति दल में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मांग की है कि, कोरोनावायरस से सर्वत्र मचे हाहाकार को संभालना है तो एक मंत्री को अलग से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया जाए।
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि, पिछले साल कोविड-19 लहर से भी उत्तराखंड सरकार ने सबक नहीं लिया। यहां तक कि कोविड-19 सेंटर के लिए मंगाए गए बेड भी गोदामों में डंप पड़े हुए हैं और वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। तमाम जगहों पर आईसीयू के निर्माण अधूरे पड़े हुए है और वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं।

 शिव प्रसाद सेमवाल ने रेमडिसीविर जैसी दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के लिए भी भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कालाबाजारी रोकने तथा मांग पूरी करने में सरकार जरा भी रुचि नहीं ले रही है।

 उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता शांति भट्ट ने भाजपा के मंत्री हरक सिंह रावत के भांजे को भी बेड ना मिलने पर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि अधिकारियों और अस्पतालों की जिम्मेदारी तय न होने से दवाइयां और अन्य सामान कई गुना अधिक कीमतों पर मिल रहा है।

 केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार को डेंटल सर्जन से लेकर तमाम आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों सहित सभी तरह के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी चाहिए।

श्री सेमवाल ने देहरादून, ऋषिकेश में कर्फ्यू के हालातों के बावजूद हरिद्वार में शाही स्नान को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया।

 सेमवाल ने कहा कि, हरिद्वार में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद सरकार जरूरी एहतियात  नहीं बरत रही है। यूकेडी ने सरकार से मांग की कि यदि कोविड-19 की दूसरी लहर से सही तरीके से निपटना है तो इसके लिए पूरी तरह से समर्पित एक कैबिनेट मंत्री को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया जाए और उनके अधीन एक सचिव को पूरी तरह से इसके लिए तैनात किया जाए।

 उत्तराखंड क्रांति दल ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को छुपाने के लिए कम जांचे करवाने का आरोप भी सरकार पर लगाया।

 प्रेस वार्ता में केंद्रीय पदाधिकारी लताफत हुसैन, राजेंद्र प्रधान आदि भी शामिल थे।

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