पेड़ कटने की सूचना देने पर बोला अफसर “सरकारी छुट्टी है, दो दिन अवकाश पर हूँ

हरे भरे फलदार आम के वृक्षों को आरियों और कटर से काटे जाने की सुचना देने पर क्षेत्रीय उद्यान अधिकारी कुमोला ने कहा कि “सरकारी छुट्टी है, दो दिन अवकाश पर हूँl सुनिए ऑडियो:-   पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी जिस विभाग की और जिन अधिकारीयों की है, उन्हीं की  लापरवाही और काम से बचने […]

हरे भरे फलदार आम के वृक्षों को आरियों और कटर से काटे जाने की सुचना देने पर क्षेत्रीय उद्यान अधिकारी कुमोला ने कहा कि “सरकारी छुट्टी है, दो दिन अवकाश पर हूँl

सुनिए ऑडियो:-

 

पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी जिस विभाग की और जिन अधिकारीयों की है, उन्हीं की  लापरवाही और काम से बचने की प्रवृति के कारण विकासनगर में लगातार फलदार वृक्षों के बाग़ के बाग़ साफ होते जा रहें हैं l

दरअसल विकासनगर में डाकपत्थर रोड पर भूमि संख्या 3216…17 में मौजूद एक आम के बाग़ मर पिछले कुछ दिन से हरे भरे फलदार आम के वृक्षों को आरियों और कटर से काटा जा रहा था l

दो दिन पहले ज़ब सूचना मिलने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पर्यावरण कार्यकर्ता भास्कर चुग ने क्षेत्रीय उद्यान अधिकारी कुमोला को फोन पर प्रकरण की जानकारी दी तो अधिकारी ने मौका मुआयाना करके 60 से अधिक फलदार वृक्षों के कटान की बात स्वीकार की l

12 जून 2021 शनिवार को उसी बाग़ से ज़ब दोबारा कटर चलने की आवाज़ आने लगी तो स्थानीय निवासियों ने कांग्रेस नेता भास्कर चुग जयहिंद को जानकारी दी l

भास्कर चुग जयहिंद ने क्षेत्रीय उद्यान अधिकारी श्री कुमोला को उनके मोबाइल पर सम्पर्क करके इस अवैध कटान को रुकवाने की कार्यवाही को कहा तो आश्चर्यजनक रूप से अफसर ने जवाब दिया कि, मैं तो देहरादून हूँ क्योंकि सरकारी छुट्टी है दो दिन की l

क्षेत्रीय उद्यान अधिकारी कुमोला के इस जवाब पर भड़के भास्कर चुग जयहिंद ने फिर सख्त शब्दों में अफसर को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई और पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही करने को कहा l

इस फोन के बाद पांच मिनट के अंदर ही कटर की आवाज़ आनी बंद हो गयी l

कांग्रेस नेता भास्कर चुग जयहिंद ने भू माफिया और अधिकारीयों की मिलीभगत पर सवाल उठाते हुए प्रश्न किया कि, क्या सरकारी छुट्टी पर यदि अधिकारी हों तो भू माफिया को बाग़ काटने की छुट मिल जाती है?

उन्होंने मांग की हैं कि,सरकार पर्यावरण बचाने के लिए ऐसे अधिकारीयों की कार्याप्रणाली को सुधारे l यदि अधिकारी अपने कार्यआचरण को नहीं सुधारते तो माo हाईकोर्ट की शरण लेना बाध्यता होगी l

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