हाल ही में एक समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी बैंकों में भर्ती अब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) के माध्यम से की जाएगी।
इस निर्देश के क्रम में, उत्तराखंड सहकारिता के रजिस्ट्रार और चेयरमैन उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल देहरादून के अध्यक्ष आलोक कुमार पांडेय द्वारा आज राज्य के 10 को-ऑपरेटिव व 1 स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र के भीतर 233 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।
रजिस्टार पांडेय ने बताया कि बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आई०बी०पी०एस०) के माध्यम से प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में वर्ग-3 (लिपिक/कैशियर) 162 पद, वर्ग-2 (कनिष्ठ शाखा प्रबन्धक) 54 पद, वर्ग-1 (वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक) 09 पद तथा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक में वर्ग-2 (सहायक प्रबन्धक) 06 पद, वर्ग-1 (प्रबन्धक) 02 पद, कुल 233 रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए हैं।
रजिस्टार ने बताया कि, इच्छुक अभ्यर्थी सहकारिता विभाग की वेबसाइट www.cooperative.uk.gov.in पर दिनांक 01.04.2024 से 30.4.2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
गौरतलब है कि सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आईबीपीएस का दूसरी बार उपयोग करने का निर्णय उत्तराखंड में कोऑपरेटिव बैंकों के भर्ती करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। आईबीपीएस एक प्रसिद्ध संस्थान है जो अपनी निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए जाना जाता है। सहकारी बैंकों में कर्मचारियों/ अधिकारियों की भर्ती के लिए आईबीपीएस को नियोजित करके, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चयन प्रक्रिया मानकीकृत और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो।
चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदनों का उपयोग भर्ती प्रक्रिया को और सरल बनाता है, जिससे यह राज्य के सभी कोनों से संभावित उम्मीदवारों के लिए अधिक सुलभ हो जाती है। यह कदम प्रौद्योगिकी को अपनाने और उत्तराखंड में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
को-ऑपरेटिव बैंकों में इन 233 रिक्त पदों की भर्ती राज्य में नौकरी चाहने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। यह को-ऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए सरकार के समर्पण का भी प्रतीक है। इन पदों को योग्य और सक्षम व्यक्तियों से भरकर, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र उत्तराखंड के लोगों को प्रभावी ढंग से सेवा देना जारी रख सकता है।
