देहरादून: उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, शासन स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब सिर्फ सूची जारी होना बाकी है। खास बात यह है कि इस बार बड़े विभागों में भी उलटफेर की पूरी संभावना है।
कार्मिक और वित्त विभाग पर रहेगा विशेष फोकस हाल ही में आनंद वर्धन को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव बनने से पहले वे अपर मुख्य सचिव के तौर पर कार्मिक और वित्त जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब इन विभागों में नई नियुक्तियों को लेकर भी निर्णय लिया जाना तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस पर पूरा होमवर्क कर लिया गया है और जल्द ही इससे जुड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।
बड़े विभागों में फेरबदल की तैयारी राज्य के ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग (PWD), स्वास्थ्य, पर्यटन और सिंचाई जैसे बड़े विभागों में सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी बदले जाने की चर्चा तेज है। विशेष रूप से उन विभागों को निशाना बनाया जा सकता है जहां अधिकारी तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात हैं।
नए सचिवों को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी हाल ही में सचिव स्तर पर पदोन्नति पाने वाले कई अधिकारियों को फिलहाल कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं सौंपा गया है। अब इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इसके अलावा, जिन अधिकारियों को लंबे समय से साइडलाइन पोस्टिंग में रखा गया है, उन्हें भी अहम भूमिका मिल सकती है।
पहले शासन, फिर जिला स्तर पर होंगे बदलाव शासन स्तर के फेरबदल के बाद जिला स्तर पर भी अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं। इसके तहत अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को जिलों में डीएम या अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए भेजा जा सकता है। कुछ अधिकारियों को पर्वतीय जिलों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जहां वे पहले कभी कार्यरत नहीं रहे।
DM स्तर पर बदलाव की चर्चा जिलाधिकारी स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है। गढ़वाल क्षेत्र के दो से तीन जिलों और कुमाऊं क्षेत्र के दो जिलों में डीएम बदल सकते हैं। इसके अलावा सिडकुल और प्राधिकरण जैसे विभागों में भी कुछ अधिकारियों की तैनाती बदली जा सकती है।
