हल्द्वानी, 20 अप्रैल 2025 कृषि उत्पादन मंडी समिति, हल्द्वानी द्वारा नवनिर्मित किसान बाजार की दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार और पक्षपात के गंभीर आरोप सामने आए हैं। यह खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर किया गया है।
जोशी का आरोप है कि वर्ष 2023 में जारी टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं और दुकानों का आवंटन कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं और उनके परिजनों को किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरती गई और यह पूरा मामला पूर्व नियोजित घोटाले का संकेत देता है।
टेंडर प्रक्रिया पर सवाल
आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, 23 फरवरी 2023 को 10 दुकानों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे और 21 मार्च 2023 को नीलामी प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस प्रक्रिया की निगरानी तत्कालीन मंडी समिति के प्रशासक और सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित छह सदस्यीय समिति द्वारा की गई थी।
हालांकि प्रशासन का दावा है कि उच्चतम बोली लगाने वालों को दुकानें आवंटित की गईं, लेकिन जोशी ने सवाल उठाया कि जिन लोगों को दुकानें मिलीं, उनमें अधिकांश कांग्रेस से जुड़े प्रमुख चेहरे या उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं। कुछ लाभार्थी तो ऐसे हैं जिनके पास पहले से दुकानें हैं या जो पूर्व में आवंटित दुकानें बेच चुके हैं।
एक जैसी तारीखें, एक जैसे ड्राफ्ट
जोशी ने यह भी बताया कि टेंडर फार्म खरीदने, भरने और बैंक ड्राफ्ट जमा करने की तारीखें लगभग एक जैसी हैं, जिससे पूरे प्रक्रिया पर प्रायोजित और साजिशन आवंटन की आशंका और प्रबल हो जाती है।
जांच और कार्रवाई की मांग
आरटीआई एक्टिविस्ट रविशंकर जोशी ने इस मामले को लेकर उत्तराखंड कृषि सचिव और नैनीताल जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि इस आवंटन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि दोषी पाए जाएं तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
यह मामला न केवल शासन-प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते कैसे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाती है और जांच किस दिशा में जाती है।
