बड़ी खबर: उत्तराखंड के 13 जिलों में शिक्षा सुधार की कमान संभालेंगे नोडल अधिकारी।

देहरादून, 6 जून 2025। विद्यालयी शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता और प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय ने राज्य के विभिन्न जनपदों में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इस संबंध में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, अभिषेक रूहेला द्वारा आदेश संख्या 46/अकादमिक/2025-26 […]

देहरादून, 6 जून 2025।
विद्यालयी शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता और प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय ने राज्य के विभिन्न जनपदों में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।

इस संबंध में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, अभिषेक रूहेला द्वारा आदेश संख्या 46/अकादमिक/2025-26 के अंतर्गत यह नियुक्तियाँ की गई हैं।

यह अधिकारी 7 जून से 10 जून 2025 तक संबंधित जनपदों का भ्रमण कर कलस्टर विद्यालयों की समीक्षा करेंगे और योजनाओं की प्रगति व आगामी कार्ययोजना के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट सौंपेंगे।

नामित नोडल अधिकारियों की सूची इस प्रकार है:

क्र.सं.जनपदनोडल अधिकारी का नाम और पद
1पिथौरागढ़श्रीमती बन्दना गर्त्याल, निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण
2अल्मोड़ाकुलदीप गैरोला, संयुक्त निदेशक, एमडीएम
3चंपावतशैलेन्द्र चौहान, उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
4बागेश्वरआनन्द भारद्वाज, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
5ऊधमसिंह नगरविनोद सेमल्टी, सचिव, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर
6नैनीतालगजेन्द्र सिंह सोन, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मंडल
7उत्तरकाशीजे.पी. काला, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
8रुद्रप्रयागअजय नौडियाल, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
9पौड़ीश्रीमती कंचन देवराड़ी, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मंडल
10देहरादूनपदमेन्द्र सकलानी, अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय
11टिहरीडॉ. मुकुल कुमार सती, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
12चमोलीश्रीमती कमला बडवाल, संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
13हरिद्वार बृजमोहन सिंह रावत, अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर

उद्देश्य और निर्देश:

  • नोडल अधिकारी निर्धारित अवधि में संबंधित जनपदों का भ्रमण कर कलस्टर विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे।
  • केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए अद्यतन कार्यवाही और भावी कार्ययोजना की रिपोर्ट तैयार करेंगे।
  • यह रिपोर्ट 11 जून 2025 तक निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

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